उमेश गायगवळे, मुंबई
मुंबई महापालिका ही केवळ प्रशासकीय संस्था नव्हती; ती गेली पंचवीस वर्षे ठाकरेंच्या राजकारणाची धडधडणारी नस होती. गिरणगावापासून उपनगरांपर्यंत मराठी माणसाच्या मनात रुजलेली “मुंबई आपली आहे” ही भावना, रस्त्यावर उतरलेली आंदोलनांची धार, शाखा–शाखांतून आकार घेतलेली संघटना आणि सत्तेच्या जोरावर निर्माण झालेला आत्मविश्वास – या सगळ्यांची सांगड म्हणजे मुंबई महापालिकेवरील ठाकरे कुटुंबाचं अधिराज्य. बाळासाहेब ठाकरेंच्या काळात उभा राहिलेला हा राजकीय किल्ला पुढे उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली टिकून राहिला. पण २०२६ च्या महापालिका निवडणुकीने या इतिहासालाच कलाटणी दिली. आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेवर भाजप- महायुतीचा झेंडा फडकला आणि ठाकरेंच्या सत्तेचा पंचवीस वर्षांचा अध्याय संपुष्टात आला. हा पराभव केवळ आकड्यांचा नव्हता; तो होता नात्यांचा, विश्वासाचा आणि बदलत्या मुंबईचा.
दीर्घकाळ सत्ता हातात राहिली की ती हक्काची वाटू लागते. ठाकरेंच्या बाबतीतही हेच घडलं. मुंबईकराने वर्षानुवर्षे अनेक गोष्टी सहन केल्या. रस्त्यांवरील खड्डे, पावसाळ्यात तुंबलेले नाले, पाण्याची कपात, वाढती वाहतूक आणि मेट्रो-उड्डाणपुलांच्या अपुऱ्या नियोजनातून निर्माण झालेला त्रास – या सगळ्यावर तो “आपलंच सरकार आहे” या भावनेतून डोळे मिटत राहिला. पण समस्या वर्षानुवर्षे सुटत नाहीत, तेव्हा भावना थकतात. आणि थकलेली भावना आरडाओरडा न करता थेट मतपेटीत व्यक्त होते. या निवडणुकीत मुंबईकराने तेच केलं.
या निवडणुकीतला सर्वात भावनिक क्षण म्हणजे तब्बल वीस वर्षांनंतर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची युती. ठाकरे बंधू एकत्र आले, मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला, सभा गाजल्या, शिवाजी पार्कने पुन्हा एकदा इतिहास अनुभवला. अनेक मराठी मतदारांच्या मनात जुन्या आठवणी जाग्या झाल्या. पण ही भावनिक एकत्रीकरणाची वेळ उशिराची ठरली. कारण मुंबई बदलली होती. आजचा मराठी माणूस केवळ घोषणांवर मतदान करत नाही. त्याच्या डोक्यावर घराचं कर्ज आहे, मुलांच्या शिक्षणाची चिंता आहे, नोकरीची असुरक्षितता आहे. अस्मितेचा अभिमान त्याच्याजवळ आहे, पण जगण्याचे प्रश्न त्याच्यासाठी अधिक वास्तववादी झाले आहेत. त्यामुळे बंधू एकत्र आले तरी मतदार तितक्याच ताकदीने परतला नाही.
शिवसेनेतील उभी फूट हा ठाकरेंच्या पराभवामागचा सर्वात निर्णायक घटक ठरला. शिंदे गटाच्या उदयानं केवळ पक्ष फुटला नाही, तर मतदाराचं मनही दुभंगलं. “खरी शिवसेना कुणाची?” हा प्रश्न रस्त्यावर आला. शाखा, कार्यकर्ते, स्थानिक नेते दोन बाजूंनी उभे ठाकले. ज्या प्रभागांमध्ये शिवसेना एकसंघ होती, तिथे आता दोन शिवसेना होत्या. याचा थेट परिणाम मराठी मतांच्या विभाजनावर झाला आणि त्याचा फटका ठाकरे गटाला सहन करावा लागला.
गेल्या दशकात शिवसेनेने उत्तर भारतीय मतदारांमध्येही मोठी पकड निर्माण केली होती. रोजगार, स्थानिक प्रश्न आणि सहभागाच्या माध्यमातून हा मतदार शिवसेनेकडे झुकला होता. मात्र मनसेसोबत युती झाल्यानंतर मराठी मुद्दा अधिक टोकदार झाला. भाजपने ही संधी अचूक ओळखली. विकास, स्थैर्य आणि सर्वसमावेशकतेची भाषा करत उत्तर भारतीय मतदारांशी संवाद साधला. परिणामी, गेल्या काही वर्षांत शिवसेनेकडे वळलेला मोठा उत्तर भारतीय मतदार पुन्हा भाजपकडे झुकला. अनेक प्रभागांत हा बदल निर्णायक ठरला.
लोकसभा निवडणुकीत ठाकरेंना साथ देणारा मुस्लिम मतदार पालिका निवडणुकीत मात्र टिकला नाही. स्थानिक उमेदवारांची निवड, प्रभागनिहाय समीकरणं आणि काँग्रेस-एमआयएमचा प्रभाव यामुळे मुस्लिम मतदार पुन्हा पारंपरिक पर्यायांकडे वळला. ही साथ भावनिक होती, संघटनात्मक नव्हे, आणि त्यामुळेच ती अल्पकालीन ठरली.
मुंबईकर फारसा ओरडत नाही. तो शांतपणे सहन करतो. पण मतपेटीसमोर उभा राहिला की तो स्पष्टपणे निर्णय घेतो. रस्ते, पाणी, नालेसफाई, कचरा व्यवस्थापन या मूलभूत प्रश्नांबाबत असलेली नाराजी निवडणुकीत ठळकपणे दिसून आली. प्रशासकीय राजवटीतही समस्या सुटल्या नाहीत, उलट वाढल्याची भावना होती. हा राग मूक होता, पण प्रभावी होता.
काँग्रेस स्वतंत्र लढल्यामुळे अनेक प्रभागांत तिरंगी आणि चौरंगी लढती झाल्या. विरोधी मतांची विभागणी झाली आणि भाजपचा विजयाचा मार्ग सुकर झाला. ठाकरे गटाकडून मतचोरी, ईव्हीएम घोटाळा, निवडणूक आयोगावर आरोप झाले. पण राजकारणात अंतिम सत्य एकच असतं – मतदाराचा कौल. आणि या वेळी तो ठाकरेंच्या विरोधात गेला.
मुंबई महापालिका हे ठाकरेंच्या राजकारणाचं हृदय होतं. लोकसभा, विधानसभा आणि आता पालिका – तिन्ही ठिकाणी अपयश आल्याने उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर अस्तित्वाचं मोठं आव्हान उभं आहे. सत्ता गेली म्हणजे संघर्ष संपतो असं नाही, पण सत्ता गेल्यावर राजकारण नव्याने उभं करावं लागतं. उद्धव ठाकरे यांना आता मुंबईपुरतं न राहता राज्यभर पक्षसंघटना उभी करण्याचं आव्हान आहे. शाखा नव्याने उभ्या कराव्या लागतील, कार्यकर्त्याला पुन्हा विश्वास द्यावा लागेल, आणि फक्त अस्मिता नव्हे तर रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, विकास यांची ठोस भाषा बोलावी लागेल.
मुंबईने ठाकरेंकडून सत्ता काढून घेतली आहे, पण त्यांची ओळख पुसलेली नाही. हा पराभव शेवट नाही;
तो इशारा आहे. काळ बदलतो, मतदार बदलतो आणि राजकारणालाही बदलावं लागतं.
राजकारणात शेवट काहीच नसतो. हा फक्त एका युगाचा अस्त आणि नव्या पर्वाची नांदी आहे. प्रश्न इतकाच आहे.
या पराभवातून उभं राहण्याची ताकद आणि दृष्टी ठाकरेंकडे आहे…
