नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या नामकरणात महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कार्यक्रमाला पुढील पाच वर्षांसाठी मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी तब्बल ५३ हजार ४२८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. या निर्णयाचा देशभरातील सुमारे ३.२० कोटी गरजू लाभार्थ्यांना फायदा होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, इंदिरा गांधी यांच्या नावाने सुरू असलेल्या योजनांची नावे बदलण्याबरोबरच दिव्यांग व्यक्तींच्या निवृत्तीवेतनासंदर्भातही महत्त्वपूर्ण बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या या कार्यक्रमात ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला, दिव्यांग व्यक्ती आणि आर्थिक संकटात सापडलेल्या कुटुंबांना सामाजिक सुरक्षा देण्यावर भर दिला जातो. नव्या निर्णयानुसार या योजनांचे नामकरण बदलण्यात येणार असून, लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था पुढील पाच वर्षे सुरू ठेवली जाणार आहे. मात्र, या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, सुधारित नियम आणि लाभार्थ्यांची पात्रता याबाबत अधिकृत अधिसूचनेतील तपशील महत्त्वाचा ठरणार आहे.
दिव्यांगांच्या पेन्शनमध्ये वाढ; पात्रतेच्या निकषांतही बदल
या निर्णयातील सर्वाधिक महत्त्वाचा भाग म्हणजे दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या निवृत्तीवेतन योजनेतील प्रस्तावित बदल. दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिक व्यापक करण्याच्या दृष्टीने पात्रतेच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ८० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्वाची अट असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. नव्या तरतुदीनुसार ही अट ४० टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यास अधिक दिव्यांग व्यक्तींना योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो.
तसेच लाभार्थ्यांसाठीची किमान वयोमर्यादा शून्य करण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे पात्रतेच्या अन्य अटी पूर्ण करणाऱ्या जन्मापासून दिव्यांग असलेल्या बालकांनाही आर्थिक सहाय्य मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यामुळे दिव्यांग व्यक्तींच्या संगोपनासाठी आणि दैनंदिन गरजांसाठी आर्थिक मदत मिळण्यास हातभार लागू शकतो.
उपलब्ध माहितीनुसार, ८० वर्षांखालील लाभार्थ्यांना मिळणारी मासिक आर्थिक मदत ३०० रुपयांवरून ३७५ रुपये, तर ८० वर्षे आणि त्यापुढील वयोगटासाठीची मदत ५०० रुपयांवरून ६२५ रुपये करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या सुधारित रकमांची अंमलबजावणी आणि त्यासाठी लागू होणाऱ्या अटींची अधिकृत अधिसूचनेतून खात्री करणे आवश्यक आहे.
पाच योजनांची नावे बदलणार; इंदिरा गांधींच्या नावाऐवजी पंतप्रधानांचे नाव
केंद्र सरकारने सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमातील पाच योजनांच्या नामकरणात बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. त्यानुसार योजनांची प्रस्तावित नावे पुढीलप्रमाणे आहेत.
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम – प्रधानमंत्री सामाजिक सहाय्य योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना – प्रधानमंत्री वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना – प्रधानमंत्री विधवा निवृत्तीवेतन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना – प्रधानमंत्री दिव्यांगजन निवृत्तीवेतन योजना
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना – प्रधानमंत्री कुटुंब लाभ योजना
या नामकरणामुळे सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या नावांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. विशेषतः इंदिरा गांधी यांच्या नावाने अनेक वर्षांपासून ओळखल्या जाणाऱ्या वृद्धापकाळ, विधवा आणि दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनांची नावे बदलल्याने या निर्णयाकडे राजकीय आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातूनही पाहिले जाण्याची शक्यता आहे.
ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला आणि गरजू कुटुंबांना आधार
ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धापकाळात आर्थिक मदत मिळावी, पतीचे निधन झाल्यानंतर विधवा महिलांना आधार मिळावा आणि कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर निर्माण होणाऱ्या आर्थिक संकटात संबंधित कुटुंबाला मदत मिळावी, या उद्देशाने या योजना राबविल्या जातात.
निवृत्तीवेतनाची रक्कम मर्यादित असली, तरी ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी ही मदत महत्त्वाची ठरते. औषधोपचार, दैनंदिन गरजा आणि घरखर्च भागविण्यासाठी या रकमेतून काही प्रमाणात हातभार लागतो. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या संख्येत वाढ, पात्रतेच्या निकषांमध्ये सुधारणा आणि आर्थिक मदतीत वाढ झाल्यास सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेला बळ मिळू शकते.
३.२० कोटी लाभार्थ्यांकडे लक्ष; अंमलबजावणी महत्त्वाची
देशातील ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सुमारे ३.२० कोटी लाभार्थ्यांना या कार्यक्रमाचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी मंजूर करण्यात आलेला ५३ हजार ४२८ कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
मात्र, केवळ योजनांची नावे बदलणे किंवा निधी मंजूर करणे पुरेसे ठरणार नाही. पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेवर आर्थिक मदत पोहोचणे, अर्जप्रक्रिया सुलभ होणे, नव्याने पात्र ठरणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींची नोंदणी करणे आणि निवृत्तीवेतनाची रक्कम नियमित मिळणे या बाबी अधिक महत्त्वाच्या आहेत.
एकूणच, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या स्वरूपात बदल होण्याची शक्यता असून, दिव्यांग व्यक्ती आणि इतर दुर्बल घटकांना मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्याबाबतच्या सुधारित तरतुदींची अधिकृत अंमलबजावणी निर्णायक ठरणार आहे.
