नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून राजधानी दिल्लीतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल तपासणीवरून (एसआयआर) सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन करण्यासाठी जंतरमंतर परिसरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) तीन प्रमुख नेत्यांना न्यायालयाने पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याचे वृत्त आहे. सौरव दास, आशुतोष रांका आणि अजिंक्य शिंदे अशी या नेत्यांची नावे आहेत. त्यांच्या जामीन अर्जालाही दिलासा मिळाला नसल्याने या प्रकरणाला आता राजकीय वळण मिळाले आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांवरील कारवाईमुळे लोकशाहीतील आंदोलनाचा अधिकार, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि प्रशासकीय निर्बंध यांवरून नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
दिल्लीतील जंतरमंतर हे विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि आंदोलकांचे महत्त्वाचे आंदोलनस्थळ मानले जाते. मात्र, आंदोलनस्थळांबाबत प्रशासनाने घातलेल्या निर्बंधांमुळे अलीकडेच वाद निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सीजेपीच्या नेत्यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी जंतरमंतर परिसरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश केल्याचा आणि लागू असलेल्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. आंदोलनकर्त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी सौरव दास, आशुतोष रांका आणि अजिंक्य शिंदे यांच्यासह काही कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. संबंधित प्रकरणात पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून पुढील कायदेशीर कारवाई केली. ताब्यात घेतलेल्या नेत्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आल्यानंतर त्यांना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनादरम्यान प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करणे आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित अटींचे उल्लंघन करणे, असे आरोप या प्रकरणाशी संबंधित आहेत. दुसरीकडे, सीजेपीच्या नेत्यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर आक्षेप घेतला आहे. आंदोलनकर्त्यांनी तिरंगा फडकावून घोषणाबाजी केली असताना त्यांच्यावर कठोर कारवाई का करण्यात आली, असा सवाल संघटनेच्या नेत्यांनी उपस्थित केला. सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनीही या कारवाईवर टीका करत आंदोलनकर्त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला. संघटनेच्या कायदेशीर पथकानेही पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र, हे संघटनेने केलेले आरोप असून, प्रकरणातील नेमकी वस्तुस्थिती न्यायालयीन प्रक्रियेत स्पष्ट होणार आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी मतदारयाद्यांची विशेष सखोल तपासणी म्हणजेच एसआयआर प्रक्रिया आहे. मतदारयाद्यांमधील दुबार नोंदी, मृत मतदारांची नावे, स्थलांतरित मतदार आणि पात्र मतदारांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले आहे. मतदारयाद्या अचूक करण्याच्या नावाखाली पात्र मतदारांवर अन्याय होऊ नये, अशी मागणी विरोधी पक्ष आणि काही सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे. दुसरीकडे, मतदारयाद्यांची शुद्धता आणि अचूकता राखण्यासाठी तपासणी आवश्यक असल्याची भूमिका मांडली जाते. त्यामुळे एसआयआर हा प्रशासकीय प्रक्रियेचा विषय न राहता राजकीय संघर्षाचा महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर सीजेपीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलनाची भूमिका घेतली.
दरम्यान, जंतरमंतरऐवजी रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि सीबीडी मैदान यांसारख्या पर्यायी ठिकाणी आंदोलने करण्याबाबत प्रशासनाकडून व्यवस्था करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या निर्णयामुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. राजधानीच्या मध्यवर्ती भागात आंदोलन केल्यास त्याकडे राष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमांचे आणि राजकीय नेत्यांचे लक्ष वेधले जाते. त्यामुळे जंतरमंतर हे आंदोलनकर्त्यांसाठी महत्त्वाचे ठिकाण मानले जाते. मात्र, सार्वजनिक सुव्यवस्था, वाहतूक आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव आंदोलनस्थळांवर निर्बंध घालण्याची भूमिका प्रशासनाकडून घेतली जाते. याच मुद्द्यावरून प्रशासन आणि आंदोलनकर्ते यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला असून, सीजेपीच्या नेत्यांवरील कारवाईमुळे त्याची तीव्रता वाढली आहे.
या घटनेमुळे लोकशाहीतील आंदोलनाचा अधिकार आणि कायद्याचे पालन करण्याची जबाबदारी यांच्यातील समतोलाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत घटनात्मक संस्थांच्या कामकाजावर टीका करणे, त्यांच्या निर्णयांविरोधात आवाज उठवणे आणि राजीनाम्याची मागणी करणे हा राजकीय अभिव्यक्तीचा भाग आहे. मात्र, आंदोलन करताना लागू असलेल्या कायदेशीर निर्बंधांचे पालन करणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे सीजेपीच्या नेत्यांवरील आरोप, पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची प्रक्रिया आणि न्यायालयीन निर्णय यांना या प्रकरणात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. एकीकडे ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी, दुसरीकडे मतदारयाद्यांच्या एसआयआर प्रक्रियेवरील वाद आणि तिसरीकडे आंदोलनकर्त्यांवरील कारवाई, अशा तिहेरी संघर्षामुळे दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापले आहे. आता सीजेपीची पुढील भूमिका काय असेल आणि या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेत कोणत्या घडामोडी घडतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
