नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दिल्लीतील ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (सीजेपी) आंदोलनादरम्यान आंदोलक, विद्यार्थी, वकील, नागरी समाजाचे सदस्य आणि चळवळीच्या नेत्यांना मोठ्या प्रमाणावर ताब्यात घेण्यात आल्याच्या प्रकाराची संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार अबाधित ठेवावा, कायदा अंमलबजावणी करताना संयम बाळगावा आणि मनमानीपणे ताब्यात घेतलेल्या सर्वांची तात्काळ व कोणत्याही अटींशिवाय सुटका करावी, असे आवाहन संयुक्त राष्ट्रांनी भारतीय अधिकाऱ्यांना केले आहे. त्यामुळे दिल्लीतील आंदोलनाचे पडसाद आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटू लागले आहेत.
दिल्लीतील जंतर मंतरच्या दिशेने मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या हजारो आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर अनेक आंदोलकांची सुटका करण्यात आली असली, तरी आंदोलनकर्त्यांवरील कारवाईवरून राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने व्यक्त केलेली चिंता महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाचे प्रवक्ते थमिम अल-खैथान यांनी दिल्लीतील निदर्शनांपूर्वी आणि आंदोलनादरम्यान आंदोलक, चळवळीचे नेते, नागरी समाजाचे सदस्य आणि वकिलांना मोठ्या प्रमाणावर ताब्यात घेतल्याच्या वृत्तांबद्दल चिंता व्यक्त केली. शांततापूर्ण एकत्र येण्याच्या अधिकाराचा पूर्णपणे आदर करावा आणि त्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
मनमानी कारवाई थांबवा; मानवाधिकारांचा आदर करा!
शांततापूर्ण आंदोलकांशी व्यवहार करताना कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत संयम बाळगणे आवश्यक आहे. ही भूमिका भारताच्या लोकशाही परंपरा आणि मानवाधिकारांप्रति असलेल्या वचनबद्धतेशी सुसंगत असली पाहिजे, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. मनमानीपणे ताब्यात घेतलेल्या सर्व व्यक्तींची तातडीने आणि कोणत्याही अटींशिवाय सुटका करण्यात यावी, अशी ठाम मागणीही करण्यात आली आहे.
सीजेपीने दिल्लीतील प्रमुख आंदोलनस्थळ असलेल्या जंतर मंतर येथे निदर्शने करण्याची योजना आखली होती. मात्र, पोलिसांनी आंदोलनासाठी परवानगी नाकारली. त्यानंतर दिल्लीतील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली. विविध ठिकाणी रस्त्यांवर अडथळे उभारण्यात आल्याने अनेक आंदोलकांना जंतर मंतर परिसरात पोहोचता आले नाही. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीत मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
अभिजीत दीपके यांच्यासह सहकाऱ्यांना विमानातून उतरताच ताब्यात घेतले
सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके आणि त्यांचे सहकारी सौरभ दास व आशुतोष रांका यांना मुंबईहून दिल्लीला येणाऱ्या विमानातून उतरल्यानंतर ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती पक्षाकडून देण्यात आली आहे. या कारवाईबाबत दिल्ली पोलिसांकडून सार्वजनिकरीत्या कोणतीही सविस्तर प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नसल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आल्याने आणि आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याने सीजेपीने सरकारविरोधातील आपली भूमिका अधिक आक्रमक केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार पक्षाने व्यक्त केला आहे.
११ ऑक्टोबरला पुन्हा जंतर मंतरवर धडक
पोलिसांच्या कारवाईनंतरही माघार न घेण्याची भूमिका सीजेपीने घेतली असून, रविवार, ११ ऑक्टोबर रोजी सकाळी १० वाजता जंतर मंतर येथे पुन्हा आंदोलन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. संभाव्य गर्दी आणि आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली वाहतूक पोलिसांनी नवी दिल्ली आणि मध्य दिल्लीतील वाहतुकीवर निर्बंध लागू होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
सीजेपीचे राष्ट्रीय संघटन प्रभारी अजिंक्य शिंदे यांनी सरकारवर निशाणा साधताना सांगितले की, आंदोलकांना ताब्यात घेतल्यानंतर आंदोलन संपेल, असा सरकारचा समज असेल; मात्र, या कारवाईमुळे आंदोलकांचा निर्धार अधिक मजबूत झाला आहे. कितीही लोकांना ताब्यात घेतले, तरी ज्ञानेश कुमार राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
तसेच, रविवारी सकाळी पुन्हा जंतर मंतरवर पोहोचून आंदोलन करण्याचे आवाहन त्यांनी समर्थकांना केले. पोलिसांनी अडवले तरी आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करत त्यांनी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले.
दिल्लीतील आंदोलन, आंदोलकांची धरपकड आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने व्यक्त केलेली चिंता यामुळे या प्रकरणाला आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्व प्राप्त झाले आहे. रविवारी होणाऱ्या आंदोलनावेळी दिल्ली प्रशासन आणि पोलिसांची भूमिका काय असेल, तसेच सीजेपीच्या आंदोलनाला किती प्रतिसाद मिळेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
