नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
मुंबई : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत आयोजित आंदोलनाने राजधानीत मोठी खळबळ उडवून दिली. आंदोलन रोखण्यासाठी हजारो पोलीस आणि निमलष्करी जवानांचा बंदोबस्त, रस्त्यांवर बॅरिकेडिंग, मेट्रो सेवांवर निर्बंध आणि मोबाइल इंटरनेट बंद ठेवण्यासारख्या उपाययोजना करण्यात आल्या. मात्र, या अभूतपूर्व नाकाबंदीनंतरही तरुण रस्त्यावर उतरले. पोलिसांनी विद्यार्थी, वकील, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. या कारवाईवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर लोकशाहीचा आवाज दडपल्याचा आरोप केला, तर भाजपने आंदोलन अयशस्वी ठरल्याचा दावा केला. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयानेही या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त केली.
आंदोलनातील महत्त्वाचे मुद्दे
१. राजधानीत अभूतपूर्व नाकाबंदी
जंतर-मंतरकडे जाणारे रस्ते बंद करण्यात आले होते. संसद मार्ग, अशोका रोड, खडकसिंह मार्ग, टॉलस्टॉय मार्ग आणि कनॉट प्लेस परिसरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला. परिसरात २५ हजारांहून अधिक पोलीस आणि निमलष्करी जवान तैनात असल्याचे वृत्त आहे.
२. मेट्रो आणि इंटरनेटवर निर्बंध
दिल्लीतील सुमारे ४५ मेट्रो स्थानके बंद करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. बससेवाही विस्कळीत झाली, तर जनपथ-कर्तव्य पथ परिसरातील निर्धारित क्षेत्रात मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली. तरीही आंदोलकांनी छोट्या गटांतून रस्त्यावर उतरण्याचा प्रयत्न केला.
३. विद्यार्थी, वकील आणि पत्रकारांची धरपकड
बंगला साहिब गुरुद्वारातून बाहेर पडणाऱ्या ७० हून अधिक जणांना ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. विद्यार्थी नेत्या आयशी घोष यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांवर कारवाई करण्यात आली. काही वकिलांना त्यांच्या चेंबरमधून ताब्यात घेतल्याचा दावा करण्यात आला. पत्रकारांनाही रोखण्यात आल्याचे आरोप आहेत.
४. पोलिसांच्या कारवाईवर गंभीर आरोप
महिला आंदोलकांशी दमदाटी, मारहाण आणि बळजबरीने वाहनांत बसविल्याचे आरोप आंदोलकांनी केले. कनॉट प्लेसमध्ये काही तरुणांनी आंदोलकांना मारहाण केल्याचा दावाही करण्यात आला. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.
५. राहुल गांधींचा केंद्राला इशारा
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी कितीही पोलिसांना तैनात केले आणि कितीही अटकसत्र सुरू केले, तरी माघार घेणार नसल्याची भूमिका मांडली. संविधानाचे रक्षण आणि जनतेचा आवाज जिवंत ठेवण्यासाठी संघर्ष सुरूच राहील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
६. राज ठाकरे यांचा मोदी-शहांवर हल्लाबोल
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिल्लीतील कारवाईवरून केंद्र सरकारवर हुकूमशाहीचा आरोप केला. सत्तेच्या बळावर विरोधकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका करत त्यांनी या प्रवृत्तीविरोधात देशव्यापी आवाज उठवण्याची गरज व्यक्त केली.
७. विरोधकांचा सरकारवर हल्ला; भाजपचा पलटवार
ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुळे आणि आदित्य ठाकरे यांनी कारवाईवर टीका केली. दिल्लीतील परिस्थितीला ममता बॅनर्जी यांनी ‘महा-आणीबाणी’ असे संबोधले. दुसरीकडे, भाजपने आंदोलन अयशस्वी ठरल्याचा दावा करत विरोधकांवर अराजकता पसरवण्याचा आरोप केला.
८. सरन्यायाधीशांच्या हस्तक्षेपानंतर वकिलांची सुटका
वकिलांना ताब्यात घेतल्याच्या प्रकरणाची माहिती सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांना दिली. त्यानंतर झालेल्या हस्तक्षेपानंतर ताब्यात घेतलेल्या वकिलांना सोडण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
९. १२४ माजी सनदी अधिकाऱ्यांकडून एसआयआरला समर्थन
निवडणूक प्रक्रियेवरील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर १२४ माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोग आणि विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेची (एसआयआर) पाठराखण केली. आरोप करणाऱ्यांनी पुरावे सादर करावेत, असे आव्हान त्यांनी दिले.
१०. संयुक्त राष्ट्रांकडून चिंता; बिनशर्त सुटकेची मागणी
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने आंदोलक, वकील, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना मोठ्या संख्येने ताब्यात घेतल्याच्या वृत्तावर चिंता व्यक्त केली. शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार जपावा आणि मनमानीपणे ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची तातडीने व बिनशर्त सुटका करावी, असे आवाहन करण्यात आले.
लोकशाही, आंदोलनाचा अधिकार ऐरणीवर
निवडणूक प्रक्रियेवरील आरोपांपासून सुरू झालेला हा संघर्ष आता नागरिकांच्या आंदोलनाच्या अधिकारापर्यंत पोहोचला आहे. एका बाजूला कायदा-सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव कारवाईचे समर्थन करणारे सत्ताधारी, तर दुसरीकडे लोकशाहीचा आवाज दडपला जात असल्याचा आरोप करणारे विरोधक, असे चित्र दिल्लीत निर्माण झाले आहे. पोलिसांच्या कारवाईवरील आरोपांची निष्पक्ष पडताळणी आणि निवडणूक प्रक्रियेविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची पारदर्शक उत्तरे मिळणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.
