नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराशी झुंज देणाऱ्या रुग्णांना महागड्या औषधांच्या खर्चातून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कर्करोगावरील नॉन-शेड्यूल्ड औषधांवर आकारल्या जाणाऱ्या व्यापार नफ्याला (ट्रेड मार्जिन) कमाल ३० टक्क्यांची मर्यादा घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे कर्करोगाच्या उपचारांसाठी लागणाऱ्या औषधांच्या किमती कमी होण्यास मदत होणार असून, रुग्णांच्या खिशावरील आर्थिक भार हलका होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या उपाययोजनेमुळे रुग्णांची दरवर्षी अंदाजे २,५०० कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते, असा सरकारचा अंदाज आहे.
ब्रँडेडपासून जेनेरिकपर्यंत सर्व औषधांना नियम लागू
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे महत्त्व म्हणजे त्याची व्याप्ती व्यापक आहे. ब्रँडेड आणि जेनेरिक, देशांतर्गत उत्पादित आणि आयात केलेली, तसेच पेटंट असलेली आणि पेटंट नसलेली अशा विविध प्रकारच्या नॉन-शेड्यूल्ड कर्करोगविरोधी औषधांना ही मर्यादा लागू होणार आहे. त्यामुळे औषधांच्या उत्पादनापासून ते रुग्णांपर्यंत पोहोचेपर्यंतच्या प्रक्रियेत आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त व्यापार नफ्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
कर्करोगावरील उपचार दीर्घकाळ चालणारे आणि खर्चिक असतात. अनेक रुग्णांना शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी, रेडिएशन तसेच अन्य औषधोपचारांसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. त्यातच काही कर्करोगविरोधी औषधांच्या किमती सर्वसामान्य रुग्णांच्या आवाक्याबाहेर असतात. त्यामुळे औषधांच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी महत्त्वाचे ठरू शकते.
काही औषधांच्या कमाल किमतीत ७० टक्क्यांपर्यंत घट शक्य
सरकारच्या अंदाजानुसार, या निर्णयामुळे काही औषधांच्या कमाल किरकोळ किमतीत (एमआरपी) ७० टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. मात्र, ही संभाव्य घट सर्व औषधांसाठी समान असेलच असे नाही. औषधानुसार किंमतीतील बदल वेगवेगळा असू शकतो.
औषधाची मूळ किंमत आणि रुग्णाला औषध खरेदी करताना प्रत्यक्ष मोजावी लागणारी रक्कम यातील तफावत कमी करणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. कर्करोगाच्या उपचारांसाठी नियमितपणे औषधे घ्यावी लागणाऱ्या रुग्णांना याचा विशेष फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. औषधांवरील खर्च कमी झाल्यास रुग्णांना उपचार सुरू ठेवणे तुलनेने सोपे होऊ शकते.
२०१९ मधील निर्णयाचा पुढचा टप्पा
कर्करोगावरील औषधांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वीही हस्तक्षेप केला होता. २०१९ मध्ये कर्करोगावरील ५२६ ब्रँडेड औषधांच्या संदर्भात करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे दरवर्षी अंदाजे ९८४ कोटी रुपयांची बचत झाल्याचे सरकारने नमूद केले होते. आता नॉन-शेड्यूल्ड कर्करोगविरोधी औषधांवरील व्यापार नफ्याला मर्यादा घालून या प्रयत्नांचा पुढील टप्पा राबविण्यात येत आहे.
यापूर्वीच्या उपाययोजनांमध्ये औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यावर भर होता. नव्या निर्णयातून अधिक व्यापक औषधसमूहाचा समावेश करून रुग्णांना परवडणाऱ्या दरात औषधे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
किंमती कमी करताना औषधांचा पुरवठाही महत्त्वाचा
औषधांच्या किमती कमी करणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच बाजारात त्यांची उपलब्धता कायम ठेवणेही आवश्यक आहे. कर्करोगावरील औषधांचा पुरवठा खंडित झाल्यास रुग्णांच्या उपचारांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे किंमत नियंत्रणासोबतच औषधांची उपलब्धता टिकवून ठेवण्याचे आव्हानही सरकारसमोर असेल.
एकूणच, कर्करोगाच्या उपचारांचा खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र, या निर्णयाचा प्रत्यक्ष फायदा रुग्णांपर्यंत कितपत पोहोचतो, औषधांच्या दुकानांमध्ये सुधारित किमती किती प्रभावीपणे लागू होतात आणि आवश्यक औषधांचा पुरवठा सुरळीत राहतो का, यावर या उपाययोजनेचे यश अवलंबून असेल.
