नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘इंडिया’ आघाडीने आंदोलनाची धार तीव्र केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे मोर्चा काढल्यानंतर गुरुवारी सलग तिसऱ्या दिवशी विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी एकत्र येत राजघाटावर सत्याग्रह केला. महात्मा गांधी यांच्या स्मृतीस्थळी अभिवादन करून विरोधकांनी आपल्या आंदोलनातून निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेचा मुद्दा उपस्थित केला.
गेल्या दोन दिवसांपासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे मोर्चा काढून सरकार आणि निवडणूक आयोगाविरोधात भूमिका मांडणाऱ्या विरोधकांनी गुरुवारी राजघाटावर एकत्र येत आंदोलन पुढे नेले. राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी-वढेरा यांच्यासह विविध विरोधी पक्षांचे खासदार या आंदोलनात सहभागी झाले. या आंदोलनामुळे विरोधकांमधील एकजूट पुन्हा चर्चेत आली आहे.
• भोजन बैठकीनंतर राजघाटाकडे कूच
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी गुरुवारीही विरोधी पक्षांच्या खासदारांसाठी भोजन बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला काँग्रेससह समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष आणि ‘इंडिया’ आघाडीतील अन्य घटक पक्षांचे खासदार उपस्थित होते. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी-वढेरा यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक वरिष्ठ नेतेही बैठकीत सहभागी झाले.
समाजवादी पक्षाचे खासदार, तृणमूल काँग्रेसचे अभिषेक बॅनर्जी आणि डाव्या पक्षांच्या नेत्यांनीही या बैठकीला हजेरी लावली. भोजन बैठकीनंतर विरोधी पक्षांचे खासदार मोठ्या संख्येने राजघाटाकडे रवाना झाले. या एकत्रित उपस्थितीतून निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विरोधकांनी आपली भूमिका कायम असल्याचे स्पष्ट केले.
• राष्ट्रपतींच्या भेटीकडे लक्ष
आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. ‘इंडिया’ आघाडीचे खासदार शुक्रवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या भेटीत निवडणूक प्रक्रियेबाबतच्या तक्रारी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी मांडली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, भेटीबाबतची अंतिम निश्चिती झाल्याची माहिती उपलब्ध नाही.
दरम्यान, १० ऑक्टोबर रोजी विविध विद्यार्थी संघटना, आम आदमी पक्ष आणि जनचळवळींशी संबंधित संघटनांनीही आंदोलनाचे आवाहन केल्याचे वृत्त आहे. या आंदोलनात काँग्रेस थेट सहभागी होणार की नाही, याबाबत स्पष्टता नाही. तरीही सलग तीन दिवस आंदोलन करून विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभाराचा मुद्दा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणला आहे.
• मुरली मनोहर जोशींच्या विधानाची चर्चा
एकीकडे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधकांचे आंदोलन सुरू असताना भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांच्या विधानाचीही राजकीय वर्तुळात चर्चा होत आहे. निष्पक्ष निवडणुका, पारदर्शक प्रशासन आणि घटनात्मक व्यवस्थेचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.
निवडणुका निष्पक्ष पद्धतीने पार पडल्या आणि नोकरशाहीने पारदर्शकपणे काम केले, तर जनतेने निवडून दिलेले सरकार टिकून राहते, असा आशय त्यांच्या विधानातून व्यक्त झाला. विरोधकांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या विधानाकडे काही राजकीय वर्तुळांतून केंद्र सरकार आणि भाजपसाठी अप्रत्यक्ष संदेश म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र, जोशी यांनी हे विधान आंदोलनाच्या संदर्भातच केले होते, असे स्पष्टपणे सांगता येत नाही.
• निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून सुरू झालेल्या आंदोलनामुळे निवडणूक आयोगाची भूमिका, निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास आणि घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. विरोधकांनी एकत्रितपणे आंदोलन सुरू ठेवल्याने आगामी काळात हा विषय आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
राजघाटावरील सत्याग्रहानंतर विरोधक पुढे कोणती भूमिका घेतात, राष्ट्रपतींची भेट होते का आणि निवडणूक आयोगाकडून या मागण्यांवर काही प्रतिक्रिया दिली जाते का, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
