नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आणि मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (SIR) मुद्द्यावरून दिल्लीत आयोजित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. जंतरमंतरवरील आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आल्याचा आणि आंदोलकांना रोखण्यासाठी दिल्लीतील वाहतूक व्यवस्थेवर निर्बंध घातल्याचा मुद्दा यावेळी उपस्थित करण्यात आला. शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुविधांमध्ये समतोल राखण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली. त्यामुळे आंदोलनाच्या परवानगीबाबत पुढे काय निर्णय होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) आणि विविध संघटनांनी शनिवारी, १० ऑक्टोबर रोजी जंतरमंतर येथे आंदोलनाची हाक दिली आहे. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याचा आरोप करण्यात आला. याशिवाय, ५७ मेट्रो स्थानकांचे प्रवेश आणि निर्गमन बंद करण्याबाबत प्रशासनाने पावले उचलल्याचा, तसेच रेल्वेगाड्या रद्द केल्याचा मुद्दा न्यायालयात मांडण्यात आला. या निर्बंधांमुळे आंदोलकांसोबतच सर्वसामान्य नागरिकांनाही त्रास सहन करावा लागत असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आंदोलनाच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करताना दिल्लीतील परिस्थितीवर आक्षेप घेतला. आंदोलन रोखण्यासाठी संपूर्ण शहरातील जनजीवन विस्कळीत करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. अभिषेक मनु सिंघवी आणि गोपाळ शंकरनारायणन यांनीही पोलिसांच्या प्रतिबंधात्मक कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले.
दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी संभाव्य अनुचित घटना आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न लक्षात घेऊन खबरदारी घेण्यात येत असल्याची बाजू मांडली. यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी आंदोलनाचा अधिकार मान्य करतानाच कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने काही मर्यादांचे पालन आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. आंदोलनासाठी परवानगी नाकारण्यात आली असेल, तर संबंधितांनी न्यायालयात दाद मागावी; मात्र परवानगीशिवाय आंदोलन केल्यास कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान आंदोलनाचे आयोजक कोण आहेत आणि किती लोक सहभागी होणार आहेत, याची माहिती न्यायालयाने मागितली. कपिल सिब्बल यांनी माकपचे नेते एम. ए. बेबी यांची बाजू मांडत असल्याचे सांगितले. मात्र, हे आंदोलन केवळ एका पक्षाचे नसून विविध संघटना मिळून आयोजित करत असल्याचे प्रशांत भूषण यांनी स्पष्ट केले. आयोजकांची ओळख आणि अपेक्षित गर्दी समजल्यानंतर पोलिसांना गर्दीचे व्यवस्थापन करण्याबाबत सूचना देता येतील, असे न्यायालयाने सूचित केले.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी जंतरमंतर हे आंदोलनासाठी निश्चित केलेले ठिकाण असतानाही परवानगी नाकारण्यात आल्याचा आणि मोठ्या प्रमाणावर बॅरिकेडिंग केल्यामुळे आंदोलकांना तेथे पोहोचणे कठीण झाल्याचा दावा केला. आंदोलनाची तारीख जवळ असताना सुनावणी पुढे ढकलल्यास याचिकेचा उद्देशच निष्फळ ठरू शकतो, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाला युथ काँग्रेसच्या याचिकेवर शनिवारीच सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्याची भूमिका मांडली. आंदोलनाला थेट परवानगी देण्याऐवजी, संबंधित पक्षांची बाजू ऐकून आंदोलनाचा अधिकार आणि सार्वजनिक सुविधांवरील निर्बंध यांच्यात समतोल साधण्यावर न्यायालयाने भर दिला.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने CJP आंदोलनाला थेट परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे आंदोलनाचे भवितव्य, दिल्ली पोलिसांच्या निर्बंधांबाबत होणारा निर्णय आणि आयोजकांची पुढील भूमिका याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
