नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
पंजाबमधील पतियाळा आणि मोगा जिल्ह्यांतील ५० नगरपालिका प्रभागांमध्ये झालेल्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्या आहेत. या सर्व ५० प्रभागांमध्ये पुढील सहा आठवड्यांच्या आत नव्याने मतदान प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती निर्मलजीत कौर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या एकसदस्यीय तथ्य शोध आयोगाचा अहवाल स्वीकारून न्यायालयाने हा आदेश दिला.
या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांनी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अडथळे आणल्याचा आरोप केला होता. सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते, पोलीस अधिकारी आणि काही घटकांनी उमेदवारांना अर्ज भरण्यापासून रोखले, मारहाण केली, कपडे फाडले तसेच उमेदवारी अर्ज हिसकावून नष्ट केल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात आले नसल्याचाही आरोप करण्यात आला.
तथ्य शोध आयोगाने या आरोपांची चौकशी करताना शपथपत्रे, व्हिडिओ आणि सीसीटीव्ही फुटेज, छायाचित्रे, मतदार याद्या तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांचे जबाब तपासले. आयोगाच्या अहवालात उमेदवारी प्रक्रियेत गैरप्रकार आणि अडथळे आणल्याचे नमूद करण्यात आले. या अहवालाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने ५० प्रभागांतील निवडणुकीचे निकाल रद्द करून निष्पक्षपणे नव्याने निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
