उमेश गायगवळे. 9769020286
मुंबईत पाऊस सुरू झाला की नागरिकांना पावसापेक्षा जास्त भीती वाटते ती रस्त्यालगतच्या जुन्या वृक्षांची. कारण पावसाळा म्हणजे दरवर्षी झाडे कोसळण्याच्या घटना, वाहतूक विस्कळीत होणे, वाहनांचे नुकसान आणि दुर्दैवाने निरपराध नागरिकांचा बळी. यंदाही त्याला अपवाद ठरला नाही. चेंबूरमधील रस्त्यावर शाळेच्या बसवर प्रचंड पिंपळाचे झाड कोसळून अवघ्या ११ वर्षीय विहान श्रीवास्तवचा मृत्यू झाला आणि पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. या दुर्घटनेनंतर चौकशीचे आदेश, अधिकाऱ्यांवर कारवाई, निलंबन आणि आश्वासनांचा पाऊस सुरू झाला. पण हा नेहमीचाच क्रम आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, पालिका प्रशासनाला जाग येण्यासाठी प्रत्येक वेळी एका निष्पाप जीवाची किंमत का मोजावी लागते?
या दुर्घटनेतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे परिसरातील रहिवाशांनी संबंधित झाड धोकादायक असल्याच्या तक्रारी वारंवार केल्याचा आरोप केला आहे. जर हा आरोप खरा असेल, तर ही केवळ दुर्घटना नसून प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे झालेली मानवनिर्मित शोकांतिका आहे. नागरिकांनी धोक्याची सूचना दिली, पण संबंधित विभागाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी एका कुटुंबाचा आधार हिरावला गेला. अशा वेळी केवळ चौकशीचे आदेश देणे किंवा एखाद्या अधिकाऱ्याला निलंबित करणे म्हणजे “वरातीमागून घोडे” अशीच परिस्थिती म्हणावी लागेल.
दरवर्षी पालिका कोट्यवधी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करते. पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाई, रस्त्यांची दुरुस्ती, आपत्ती व्यवस्थापन आणि वृक्ष छाटणीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च झाल्याचा दावा केला जातो. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, धोकादायक वृक्षांची ओळख, त्यांचे वैज्ञानिक परीक्षण आणि आवश्यक कारवाई प्रत्यक्षात कितपत केली जाते? जर सर्व काही नियोजनबद्ध होत असेल, तर दरवर्षी अशा दुर्घटना का घडतात?
शास्त्रीयदृष्ट्या पाहिले तर मुसळधार पावसामुळे माती सैल होते, झाडांच्या मुळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचते आणि जमिनीची पकड कमी होते. त्यात जोरदार वारे, वृक्षांचा असमतोल वाढलेला आकार, रोगग्रस्त खोड किंवा कुजलेली मुळे असतील, तर झाड कोसळण्याचा धोका वाढतो. ही माहिती नवीन नाही. वृक्षतज्ज्ञ वर्षानुवर्षे याकडे लक्ष वेधत आहेत. मग अशा झाडांची आधीच तपासणी करून त्यावर उपाययोजना का होत नाही?
मुंबई आणि उपनगरांमध्ये अनेक वृक्ष शंभर ते दीडशे वर्षांहून अधिक जुने आहेत. शहराच्या सौंदर्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे, हे निश्चित. पर्यावरणाच्या दृष्टीने त्यांचे संरक्षणही तितकेच महत्त्वाचे आहे. मात्र पर्यावरण संरक्षण आणि नागरिकांची सुरक्षा यामध्ये समतोल राखणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. प्रत्येक जुने झाड तोडणे हा उपाय नाही; पण प्रत्येक धोकादायक झाडाचे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आरोग्य परीक्षण करणे, आतील पोकळी, मुळांची स्थिती आणि झुकाव तपासणे, आवश्यक तेथे फांद्या छाटणे किंवा पर्याय नसल्यास झाड हटवणे, ही जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे.
वास्तव मात्र वेगळे दिसते. एखादे झाड कोसळले की संबंधित विभाग जागा होतो. मग परिसरातील इतर झाडांची घाईघाईने छाटणी सुरू होते. अधिकाऱ्यांवर कारवाई होते. चौकशी समित्या स्थापन होतात. काही दिवस चर्चा रंगते आणि नंतर सर्व काही पूर्ववत होते. पुढील पावसाळ्यात पुन्हा एखादी दुर्घटना घडते आणि पुन्हा त्याच घोषणा. ही दुष्टचक्रासारखी परिस्थिती मुंबईकर अनेक वर्षांपासून पाहत आहेत.
मुंबईकरांकडून मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, विविध शुल्क आणि इतर करांच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला जातो. या बदल्यात नागरिकांना सुरक्षित रस्ते, सक्षम पायाभूत सुविधा आणि आपत्तीपासून संरक्षण मिळणे अपेक्षित असते. पण प्रत्यक्षात प्रत्येक पावसाळ्यात नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो. कुठे झाड कोसळेल, कुठे भिंत पडेल, कुठे खड्डा जीव घेईल किंवा कुठे पाणी साचून दुर्घटना होईल, याची खात्री नसते. ही परिस्थिती देशाच्या आर्थिक राजधानीसाठी निश्चितच लाजिरवाणी आहे.
या घटनेनंतर महापौर रितू तावडे यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चौकशी होणे आवश्यक आहेच; पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे संपूर्ण मुंबईतील धोकादायक वृक्षांचे स्वतंत्र आणि पारदर्शक ऑडिट तातडीने करण्यात यावे. प्रत्येक प्रभागातील वृक्षांची डिजिटल नोंद तयार करावी. कोणते झाड किती जुने आहे, त्याची आरोग्यस्थिती काय आहे, शेवटची तपासणी कधी झाली, छाटणी कधी झाली आणि पुढील निरीक्षण कधी होणार याची माहिती सार्वजनिक पोर्टलवर उपलब्ध करून द्यावी. नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींवर निश्चित कालमर्यादेत कारवाई बंधनकारक करावी आणि दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर केवळ निलंबन नव्हे तर जबाबदारी निश्चित करणारी कठोर प्रशासकीय कारवाई व्हावी.
तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे वृक्ष प्राधिकरण, उद्यान विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, अग्निशमन दल आणि हवामान विभाग यांच्यात समन्वयाची प्रभावी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. अतिवृष्टी आणि वादळी वाऱ्याचा इशारा मिळाल्यानंतर धोकादायक वृक्षांच्या परिसरात तात्पुरत्या सुरक्षाव्यवस्था उभारणे, वाहतूक वळवणे आणि नागरिकांना वेळेवर सूचना देणेही तितकेच गरजेचे आहे. आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन सर्वेक्षण आणि भू-तांत्रिक तपासणीसारखी आधुनिक साधने उपलब्ध आहेत. अशा शहरात अजूनही केवळ कागदी पंचनाम्यांवर अवलंबून राहणे योग्य ठरणार नाही.
विहान श्रीवास्तव आता परत येणार नाही. त्याच्या कुटुंबाचे दुःख कोणतीही चौकशी किंवा भरपाई कमी करू शकणार नाही. मात्र या घटनेतून पालिका प्रशासनाने कायमचा धडा घेतला, तर भविष्यात अनेक निष्पाप जीव वाचू शकतात. प्रशासनाचे खरे मूल्यमापन दुर्घटना घडल्यानंतर किती वेगाने कारवाई केली यावर होत नाही; तर दुर्घटना घडूच नये यासाठी किती परिणामकारक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या यावर होते.
मुंबईला केवळ विकासाची, उंच इमारतींची आणि मोठ्या प्रकल्पांची नव्हे, तर उत्तरदायी आणि संवेदनशील प्रशासनाची गरज आहे. नागरिकांचा जीव हा कोणत्याही फाईलपेक्षा, कोणत्याही प्रक्रियेपेक्षा आणि कोणत्याही अधिकाऱ्यापेक्षा मौल्यवान आहे. प्रत्येक पावसाळ्यानंतर चौकशी, निलंबन आणि आश्वासनांचा देखावा नको; तर पावसाळ्यापूर्वी नियोजन, जबाबदारी आणि कृती हवी. अन्यथा ‘पालिकेचे वरातीमागून घोडे’ हे वाक्य केवळ उपरोध राहणार नाही, तर मुंबईच्या प्रशासनाची कायमस्वरूपी ओळख बनण्याचा धोका आहे.
