मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई पोलिसांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या निवासाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत घोषणा करत मुंबईतील पोलिसांसाठी ७४ भूखंडांवर नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, त्यातून सुमारे ४० हजार पोलिसांना शासकीय निवास उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा सरकारने तयार केला असल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पोलीस गृहनिर्माण महामंडळामार्फत सध्या ९ हजारांहून अधिक घरांचे बांधकाम सुरू आहे. याशिवाय ४४७ घरांसाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या असून, एकूण १४ हजार निवासस्थानांचे काम विविध टप्प्यांवर सुरू आहे. पोलिसांच्या निवासाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बीडीडी चाळीतील पोलिसांच्या घरांचा प्रश्नही सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे सांगत, पुढील सात दिवसांत उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. ही समिती पोलिसांसाठी स्वतंत्र गृहनिर्माण योजना आणि उपलब्ध पर्यायांचा अभ्यास करून शिफारसी करणार आहे.
फडणवीस यांनी सांगितले की, २०२३ नंतर राज्यात ६१ नवीन पोलीस ठाण्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. मुंबईतील अनेक पोलीस वसाहती जुन्या आणि अपुऱ्या असल्याने त्यांचा पुनर्विकास आवश्यक आहे. यासाठी पोलिसांच्या मालकीचे ७४ भूखंड शोधून काढण्यात आले असून, या जागांवर आधुनिक सुविधा असलेली शासकीय घरे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासोबतच मुंबईत ९३ अत्याधुनिक आणि सुसज्ज पोलीस ठाण्यांच्या उभारणीचाही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वाढती लोकसंख्या, शहराचा विस्तार आणि पोलिसांवरील वाढता ताण लक्षात घेता निवास आणि पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या घोषणेमुळे मुंबई पोलिसांच्या निवासाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, हजारो पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे.
