उमेश गायगवळे 9769020286
नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा तालुक्यातील टाकळी गावाजवळील निझरा नदीवरील अपूर्ण पुलामुळे एका गर्भवती महिलेला प्रसूतीसाठी बांबूच्या झोळीतून नदी पार करावी लागली, त्यानंतर मालवाहू टेम्पो वाहनातून आणि शेवटी रुग्णवाहिकेतून रुग्णालयात पोहोचावे लागले. सुदैवाने आई आणि बाळ दोघेही सुरक्षित राहिले. पण हा केवळ एका महिलेचा जीवघेणा प्रवास नाही; हा महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दाव्यांवर उमटलेला काळा डाग आहे. २१व्या शतकातील, देशाच्या सर्वात प्रगत राज्यांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात जर गर्भवती महिलेला प्रसूतीसाठी बांबूच्या झोळीतून नदी पार करावी लागत असेल, तर विकासाच्या मोठमोठ्या जाहिराती, समृद्धीच्या घोषणा आणि ‘गतीशील महाराष्ट्र’चे दावे नेमके कोणासाठी आहेत, हा प्रश्न जनतेला विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
एकीकडे हजारो कोटी रुपयांचे द्रुतगती महामार्ग, सागरी पूल, उड्डाणपूल आणि स्मार्ट शहरांच्या घोषणा होत आहेत. प्रत्येक अर्थसंकल्पात विकासाची आकडेवारी मांडली जाते. मंत्र्यांच्या भाषणांत महाराष्ट्र देशात अव्वल असल्याचे चित्र रंगवले जाते. मात्र दुसरीकडे नंदुरबार, गडचिरोली, गोंदिया, पालघर जिल्ह्यातील तर मोखाडा, वाडा, जव्हार, विक्रमगड तलासरी हे तालुके आदिवासी बहुल तालुके म्हणून ओळखले जातात, नाशिकच्या आदिवासी पट्ट्यातील अनेक गावे, धुळे, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि विदर्भ-मराठवाड्यातील दुर्गम भाग अजूनही मूलभूत सुविधांसाठी झगडत आहेत. पावसाळा सुरू झाला की रस्ते वाहून जातात, पूल अपूर्ण राहतात, नदीला पूर आला की गावांचा संपर्क तुटतो, रुग्णवाहिका पोहोचत नाही आणि अनेकदा रुग्णांना खाटेवर, दोरीच्या झोळीत किंवा बांबूच्या पालखीतून मैलोनमैल वाहून न्यावे लागते.
हा प्रश्न आजचा नाही. दरवर्षी पावसाळ्यात अशी दृश्ये समोर येतात. एखादा रुग्ण नदी पार करताना वाहून जातो, एखादी गर्भवती वेळेवर रुग्णालयात पोहोचत नाही, एखाद्या विद्यार्थ्याचा शाळेशी संपर्क तुटतो, तर एखाद्या गावाला आठवड्यांनंतर जीवनावश्यक वस्तू मिळतात. बातम्या होतात, सोशल मीडियावर संताप व्यक्त होतो, विरोधक सरकारवर टीका करतात, मंत्री चौकशीचे आदेश देतात आणि काही दिवसांनी सर्व काही पूर्ववत होते. पुढच्या पावसाळ्यात पुन्हा त्याच घटना घडतात. बदलतो तो फक्त जिल्हा आणि पीडित व्यक्ती.
निझरा नदीवरील पुलाचे काम रखडले, हा केवळ अभियांत्रिकीचा प्रश्न नाही. हा प्रशासनाच्या उदासीनतेचा, नियोजनाच्या अपयशाचा आणि लोकप्रतिनिधींच्या प्राधान्यक्रमाचा प्रश्न आहे. काम मंजूर होते, निधी जाहीर होतो, भूमिपूजनाचे सोहळे होतात, फलक लावले जातात; पण प्रत्यक्ष काम वर्षानुवर्षे अर्धवटच राहते. कंत्राटदार बदलतात, मुदतवाढ दिली जाते, फायली फिरतात आणि त्याची किंमत सामान्य नागरिक आपल्या जीवावर मोजतो.
विकासाचा अर्थ केवळ मोठे प्रकल्प नसतो. एखाद्या दुर्गम गावापर्यंत रुग्णवाहिका वेळेवर पोहोचणे, विद्यार्थ्यांना सुरक्षित रस्ता मिळणे, शेतकऱ्याला बाजारपेठेत जाता येणे आणि गर्भवती महिलेला बांबूच्या झोळीतून नव्हे तर सन्मानाने रुग्णालयात जाता येणे, हाच खरा विकास आहे. सरकारने विकासाची व्याख्या बदलण्याची गरज आहे. कारण चमकदार प्रकल्पांच्या छायेत हजारो गावे आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत.
विशेष म्हणजे प्रत्येक निवडणुकीत या भागातील नागरिकांना आश्वासनांचा पाऊस पडतो. पूल बांधू, रस्ते करू, आरोग्य सुविधा देऊ, असे शब्द ऐकून जनता मतदान करते. मात्र निवडणूक संपली की आश्वासनेही संपतात. लोकप्रतिनिधी पुन्हा पाच वर्षांनी गावात येतात. तोपर्यंत गावकरी तुटलेल्या रस्त्यांवरून, अपूर्ण पुलांवरून आणि जीव धोक्यात घालूनच प्रवास करत राहतात.
प्रशासनाकडे प्रत्येक घटनेनंतर एकच उत्तर असते-“चौकशी करू”, “कामाला गती देऊ”, “निधी मंजूर करू”. पण या शब्दांनी जीव वाचत नाहीत. जर एखाद्या पुलाच्या विलंबामुळे उद्या एखाद्या गर्भवतीचा किंवा नवजात बालकाचा मृत्यू झाला, तर त्या जीवाची जबाबदारी कोण घेणार? फक्त कंत्राटदार? की संबंधित अधिकारी? की त्या भागाचे लोकप्रतिनिधी? की शेवटी सरकार? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे देण्याची वेळ आता आली आहे.
आज महाराष्ट्राला खरोखरच विकास हवा असेल, तर सर्वप्रथम दुर्गम भागातील अपूर्ण पूल, रस्ते आणि आरोग्य सुविधांची युद्धपातळीवर पूर्तता करावी लागेल. रखडलेल्या प्रकल्पांचा सार्वजनिक लेखाजोखा द्यावा लागेल. विलंबासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करावी लागेल. अन्यथा प्रत्येक पावसाळ्यात अशाच हृदयद्रावक घटना घडत राहतील आणि सरकार मात्र विकासाच्या जाहिरातींमध्ये रमलेले दिसेल.
टाकळीतील गर्भवतीचा बांबूच्या झोळीतून झालेला प्रवास हा केवळ एका महिलेचा संघर्ष नाही; तो शासन व्यवस्थेच्या अपयशाचा जाहीर पुरावा आहे. आज ती महिला आणि तिचे बाळ सुरक्षित आहेत, ही दिलासादायक बाब आहे. पण प्रत्येक वेळी नशीब साथ देईलच, याची कोणतीही हमी नाही. त्यामुळे सरकारने आता तरी डोळे उघडावेत. कारण विकासाची खरी परीक्षा मुंबई, पुणे किंवा नागपूरच्या उड्डाणपुलांवर होत नाही; ती नंदुरबारच्या नदीकाठी, सातपुड्याच्या पायथ्याशी आणि दुर्गम गावांच्या चिखलमय वाटांवर होते. त्या परीक्षेत राज्य वारंवार नापास होत असेल, तर ‘गतीशील महाराष्ट्र’ ही घोषणा नव्हे, तर जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारी उपरोधिक घोषणा ठरते.
