सातारा प्रतिनिधी
राज्यातील कंत्राटी शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांच्या मातृत्व हक्कांना मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिला आहे. सातारा जिल्हा परिषदेत पाणीपुरवठा विभागात कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता म्हणून कार्यरत असलेल्या वृषाली सुतार यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांनाही मातृत्व लाभ अधिनियम, १९६१ अंतर्गत २६ आठवड्यांच्या प्रसूती रजेचा समान हक्क असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले. तसेच राज्य शासनाने कंत्राटी महिलांसाठी प्रसूती रजा केवळ ६० दिवसांपर्यंत मर्यादित ठेवणारे परिपत्रक असंवैधानिक ठरवत रद्द केले.
न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयात मातृत्व हा केवळ रोजगाराशी संबंधित विषय नसून तो महिलेच्या सन्मान, आरोग्य आणि घटनात्मक हक्कांशी निगडित असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रसूती रजेबाबत भेदभाव करणे घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.
‘शासकीय परिपत्रक कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ ठरू शकत नाही’
निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संसदेने मंजूर केलेल्या मातृत्व लाभ अधिनियम, १९६१ मधील तरतुदींवर कोणतेही शासकीय परिपत्रक किंवा प्रशासकीय आदेश वरचढ ठरू शकत नाहीत. महिलांना कायद्याने प्रदान केलेले हक्क प्रशासकीय आदेशाद्वारे कमी करता येत नाहीत. त्यामुळे कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांना केवळ ६० दिवसांची प्रसूती रजा देण्याची अट कायद्याच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२०१७ चे परिपत्रक असंवैधानिक
राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी प्रसूती रजेवर विविध निर्बंध घालण्यात आले होते. या अटी जाचक, मनमानी आणि भेदभावपूर्ण असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने त्या रद्द केल्या.
या अटी भारतीय संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार), कलम १५ (भेदभावास मनाई), कलम २१ (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) आणि राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांतील कलम ३९ (अ) यांच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मातृत्वाचा सन्मान आणि महिलांच्या आरोग्याचे संरक्षण ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
हजारो कंत्राटी महिलांना मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये, जिल्हा परिषदांमध्ये, महापालिका, नगरपालिका तसेच अन्य शासकीय संस्थांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या हजारो महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रसूती रजेबाबत कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच समान लाभ मिळण्याचा मार्ग या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे.
महिलांच्या मातृत्व हक्कांच्या संरक्षणासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, रोजगाराच्या स्वरूपाच्या आधारावर मातृत्व लाभ नाकारता येणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे.
याचिकेतील बाजू
वृषाली सुतार यांच्या वतीने तळेकर ॲड. असोसिएट्समार्फत रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. सतीश तळेकर यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला, तर ॲड. विशाखा पाटील यांनी त्यांना सहकार्य केले. राज्य शासनाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील बी. व्ही. सावंत आणि आर. पी. कदम यांनी बाजू मांडली.
कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्यांच्या मातृत्व हक्कांना घटनात्मक आणि कायदेशीर संरक्षण देणारा हा निर्णय भविष्यात अशा स्वरूपाच्या प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा न्यायनिवाडा ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
