पुणे प्रतिनिधी
राज्यातील जमीनधारकांना जमीन मोजणीसाठी महिनोनमहिने प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. राज्यातील निवडक 100 तालुक्यांमध्ये जमीन मोजणीचे अर्ज अवघ्या 28 दिवसांत निकाली काढण्याची विशेष मोहीम 1 जूनपासून सुरू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जमीन व्यवहार, सीमावाद, वारसाहक्क प्रकरणे तसेच खरेदी-विक्री प्रक्रियेत अडकलेल्या हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सध्या राज्यात जमीन मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर प्रत्यक्ष मोजणी होण्यास अनेकदा तीन ते सहा महिन्यांपर्यंतचा कालावधी लागत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत होत्या. वाढत्या अर्जसंख्येच्या तुलनेत उपलब्ध मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्रलंबित राहत होते. परिणामी नागरिकांना आर्थिक तसेच प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन भूमी अभिलेख विभागाने मोजणी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी खासगी भूमापकांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खासगी भूमापकांची मदत
विभागाने राज्यभरात आतापर्यंत 200 हून अधिक खासगी भूमापकांची नियुक्ती केली असून आणखी काही भूमापकांची निवड प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या अतिरिक्त मनुष्यबळामुळे मोजणीची कामे जलदगतीने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. भूमापकांच्या उपलब्धतेमुळे प्रलंबित अर्जांची संख्या कमी करण्यास आणि नवीन अर्ज वेळेत निकाली काढण्यास विभागाला बळ मिळणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण असतील, तसेच संबंधित जमिनीबाबत कोणताही वाद अथवा न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू नसेल, तर अर्जदाराला सुमारे सव्वा महिन्याच्या आत मोजणी पूर्ण करून अहवाल उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पहिल्या टप्प्यात 20 जिल्ह्यांतील 100 तालुके
या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात पुणे विभाग वगळता राज्यातील इतर पाच महसूल विभागांतील 20 जिल्ह्यांमधील 100 तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. या तालुक्यांमध्ये मोजणीसाठी दाखल होणारे अर्ज प्राधान्याने हाताळले जाणार आहेत.
भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रयोगाच्या माध्यमातून मोजणी प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेळबद्ध करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पहिल्या टप्प्यातील अनुभवाच्या आधारे पुढील टप्प्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील.
दुसऱ्या टप्प्यात आणखी 150 तालुक्यांचा समावेश
या उपक्रमाला मिळणारा प्रतिसाद आणि अंमलबजावणीतील यश लक्षात घेऊन 1 जुलैनंतर दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात केली जाणार आहे. या टप्प्यात राज्यातील आणखी 150 तालुक्यांचा समावेश करण्याची तयारी सुरू आहे.
विशेष म्हणजे, सध्या पहिल्या टप्प्यात पुणे जिल्ह्यातील एकाही तालुक्याचा समावेश करण्यात आलेला नसला तरी पुढील विस्तार योजनेत पुणे जिल्ह्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. पुणे जिल्ह्यात दरमहा मोठ्या प्रमाणावर मोजणीचे अर्ज दाखल होत असल्याने आणि प्रलंबित अर्जांची संख्या तुलनेने अधिक असल्याने दुसऱ्या टप्प्यात येथील अनेक तालुक्यांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे.
जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यावर भर
राज्य सरकार जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि अचूकता वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजनांचा विचार करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भविष्यात दस्तनोंदणीच्या वेळी मोजणी नकाशा जोडणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे खरेदी-विक्रीनंतर उद्भवणारे सीमावाद, क्षेत्रफळातील तफावत आणि मालकी हक्कांशी संबंधित अनेक वाद टाळण्यास मदत होऊ शकते.
भूमी अभिलेख विभागाची ही मोहीम केवळ प्रलंबित अर्ज कमी करण्यापुरती मर्यादित नसून राज्यातील जमीन व्यवस्थापन अधिक आधुनिक, अचूक आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
नागरिकांना मोठा दिलासा
जमीन मोजणीसाठी महिनोनमहिने सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणाऱ्या नागरिकांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरणार आहे. वेळेवर मोजणी उपलब्ध झाल्यास जमीन खरेदी-विक्री, बँक कर्ज प्रक्रिया, वारसाहक्क नोंदी, शेतीविषयक व्यवहार आणि विकासकामांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्यभरातील जमीनधारकांचे लक्ष आता या मोहिमेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे लागले आहे.
