मुंबई प्रतिनिधी
पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या वाढत्या दरांनी आधीच त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना आता आणखी एका महागाईच्या झटक्याला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (CEA) वीज बिलातील मासिक निश्चित शुल्कामध्ये मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, त्यामुळे येत्या काळात घरगुती वीज ग्राहकांचे खिसे आणखी हलके होणार आहेत.
विशेष म्हणजे, या नव्या प्रस्तावानुसार तुमच्या घरातील लाईट, पंखे, एसी किंवा इतर उपकरणे बंद असली, घर महिनाभर कुलूपबंद असलं, तरीही तुम्हाला दरमहा ठराविक वीज शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यामुळे कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सध्या वीज बिलामध्ये दोन प्रमुख भाग असतात. एक म्हणजे प्रतियुनिट वापरानुसार आकारले जाणारे शुल्क आणि दुसरे म्हणजे निश्चित शुल्क. मात्र आता निश्चित शुल्काचा हिस्सा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची तयारी सुरू झाली आहे. परिणामी, विजेचा वापर कमी असला तरी बिलात फारसा फरक पडणार नाही.
वीज वितरण कंपन्यांचा वाढता आर्थिक ताण आणि तोटा भरून काढण्यासाठी हा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि घरांवरील सोलर पॅनल्सचा वापर वाढला आहे. विशेषतः उच्चभ्रू गृहनिर्माण संस्था, उद्योगसमूह आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठाने स्वतःची वीज निर्मिती करू लागल्याने सरकारी वीज कंपन्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या विजेचे प्रमाण घटले आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, यामुळे वीज वितरण कंपन्यांच्या महसुलात मोठी घट झाली आहे. मात्र दुसरीकडे, वीज पुरवठा यंत्रणा, ट्रान्समिशन नेटवर्क, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, देखभाल खर्च आणि वीज उत्पादक कंपन्यांना द्यावी लागणारी देयके हे खर्च कायम असल्याने कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे.
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने फोरम ऑफ रेग्युलेटर्ससमोर मांडलेल्या प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, वीज कंपन्यांच्या एकूण खर्चापैकी तब्बल 38 ते 56 टक्के खर्च हा स्थिर स्वरूपाचा असतो. मात्र सध्याच्या निश्चित शुल्कातून त्यांना केवळ 9 ते 20 टक्के महसूल मिळतो. त्यामुळे उर्वरित तूट भरून काढण्यासाठी कंपन्यांना प्रतियुनिट दर वाढवावे लागतात.
याच पार्श्वभूमीवर आता निश्चित शुल्क वाढवून कंपन्यांचे उत्पन्न स्थिर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. घरगुती आणि कृषी ग्राहकांसाठी निश्चित शुल्काचा हिस्सा एकूण खर्चाच्या 25 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव आहे. तर कारखाने, मॉल्स आणि मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनांसाठी 2030 पर्यंत हा हिस्सा तब्बल 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे कमी वीज वापरणारे आणि मध्यमवर्गीय ग्राहक सर्वाधिक प्रभावित होऊ शकतात. कारण आतापर्यंत कमी वापरामुळे बिल कमी येत होते, मात्र भविष्यात निश्चित शुल्क वाढल्यास वापर कमी असला तरी मोठी रक्कम भरावी लागू शकते.
दरम्यान, या प्रस्तावावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसला तरी, तो लागू झाल्यास देशभरातील कोट्यवधी ग्राहकांच्या वीज बिलावर थेट परिणाम होणार असल्याने नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.
