आंध्रप्रदेश:
एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशातील घटत्या जन्मदराच्या पार्श्वभूमीवर लोकसंख्या वाढीस चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यात तिसऱ्या मुलाच्या जन्मानंतर कुटुंबाला ३० हजार रुपये, तर चौथ्या मुलासाठी ४० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी शनिवारी केली.
श्रीकाकुळम जिल्ह्यातील नरसन्नपेट येथे आयोजित ‘स्वर्णआंध्र-स्वच्छआंध्र’ कार्यक्रमानिमित्त झालेल्या सार्वजनिक सभेत मुख्यमंत्री नायडू यांनी ही घोषणा केली. गेल्या काही वर्षांत दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये झपाट्याने घटत चाललेल्या जन्मदरामुळे भविष्यात आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय परिणाम भोगावे लागू शकतात, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
“लोकसंख्या नियंत्रण नव्हे, आता लोकसंख्या वाढ आवश्यक”
एकेकाळी लोकसंख्या नियंत्रणाचे जोरदार समर्थन करणारे नायडू आता पूर्णपणे वेगळ्या भूमिकेत दिसत आहेत. “राज्याचा जन्मदर सातत्याने खाली जात आहे. समाजातील सुशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबे एकच मूल ठेवण्याचा पर्याय निवडत आहेत. ही दीर्घकालीन दृष्टीने चिंताजनक बाब आहे,” असे ते म्हणाले.
“मी एक नवीन निर्णय घेतला आहे. तिसऱ्या मुलासाठी ३० हजार आणि चौथ्या मुलासाठी ४० हजार रुपये दिले जातील. याबाबतचे सविस्तर धोरण पुढील महिन्यात जाहीर केले जाईल,” असे मुख्यमंत्री नायडू यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी राज्य सरकार दुसऱ्या मुलासाठी २५ हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनाचा विचार करत असल्याचे त्यांनी विधानसभेत सांगितले होते. मात्र आता सरकारने तिसरे आणि त्यापुढील मुलांसाठीही आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
“लोकसंख्या पुनर्स्थापन प्रजनन दर” वर भर
मुख्यमंत्री नायडू यांनी आपल्या भाषणात ‘टोटल फर्टिलिटी रेट’ (TFR) या संकल्पनेवर विशेष भर दिला. एखाद्या देशाची लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी प्रत्येक महिलेमागे सरासरी २.१ मुले असणे आवश्यक असते. यालाच ‘
लोकसंख्या पुनर्स्थापन प्रजनन दर” वर भर म्हटले जाते.
आंध्र प्रदेशात हा दर सातत्याने खाली येत असल्याने भविष्यात वृद्ध लोकसंख्या वाढणे, कामगारांची संख्या घटणे आणि आर्थिक विकास मंदावणे यांसारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
जपान, दक्षिण कोरियाचे उदाहरण
घटत्या जन्मदरामुळे निर्माण होणाऱ्या संकटाकडे लक्ष वेधताना नायडू यांनी जपान, दक्षिण कोरिया आणि युरोपातील काही देशांचे उदाहरण दिले.
या देशांमध्ये वृद्धांची संख्या वाढत असताना तरुण कामगारांची संख्या घटत चालली आहे. परिणामी उत्पादनक्षमता कमी होणे, अर्थव्यवस्थेवर ताण येणे आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांवरील खर्च वाढणे अशा समस्या गंभीर बनल्या आहेत. भारतातील काही राज्यांनीही ही परिस्थिती ओळखून वेळेत पावले उचलण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“मुले ही संपत्ती, ओझे नव्हे”
सध्याच्या काळात मुलांचे संगोपन, शिक्षण आणि आरोग्य यावरील खर्च वाढल्याने अनेक कुटुंबे कमी मुलांचा पर्याय निवडत आहेत. मात्र ही मानसिकता चुकीची असल्याचे मुख्यमंत्री नायडू यांनी सांगितले.
“मुले ही आर्थिक ओझे नसून देशाची खरी संपत्ती आहेत. भविष्यातील विकासासाठी तरुण लोकसंख्या आवश्यक आहे. आपण लोकसंख्या कमी होण्याच्या टप्प्यावर पोहोचू नये,” असे ते म्हणाले.
दक्षिण भारतातील बदलती लोकसंख्या समीकरणे
गेल्या काही दशकांपासून भारतात “हम दो, हमारे दो” या लोकसंख्या नियंत्रणाच्या धोरणाला प्रोत्साहन दिले जात होते. दक्षिण भारतातील राज्यांनी हे धोरण प्रभावीपणे राबवले. मात्र त्याचाच परिणाम म्हणून आता त्या राज्यांमध्ये जन्मदर झपाट्याने घसरत आहे.
लोकसंख्या कमी झाल्यास भविष्यात संसदेतील जागांच्या परिसीमनावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. लोकसंख्येच्या प्रमाणावर जागा वाटप झाल्यास दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे नायडू यांचा निर्णय केवळ सामाजिक किंवा आर्थिक नसून त्याला राजकीय परिमाणही असल्याचे मानले जात आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय
आंध्र प्रदेश सरकारच्या या घोषणेमुळे देशभरात नव्याने लोकसंख्या धोरणावर चर्चा सुरू झाली आहे. एकीकडे काही राज्ये अजूनही लोकसंख्या नियंत्रणावर भर देत असताना, दुसरीकडे आंध्र प्रदेशसारखी राज्ये आता लोकसंख्या वाढीसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहेत.
विशेषतः रोजगार, वृद्धत्वाकडे झुकणारी लोकसंख्या आणि भविष्यातील आर्थिक वाढ या मुद्द्यांमुळे भारतातही लोकसंख्याविषयक धोरणात बदल होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
