मुंबई प्रतिनिधी
घर, शेती आणि जमिनींसंबंधित शर्तभंग नियमितीकरणाच्या प्रकरणांसाठी आता सर्वसामान्य नागरिकांना मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. राज्य सरकारने महसूल प्रशासनात मोठा बदल करत शर्तभंग प्रकरणांवरील निर्णय प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भातील अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि विभागीय आयुक्तांना देण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबतचे राजपत्रही जारी करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो प्रलंबित प्रकरणांना गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः शेतकरी, मध्यमवर्गीय कुटुंबे आणि घरबांधणीसाठी जमीन व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांना याचा थेट फायदा होणार आहे. छोट्या-छोट्या तांत्रिक अडचणींमुळे वर्षानुवर्षे रखडलेली प्रकरणे आता जिल्हास्तरावरच निकाली निघू शकतील.
दहा लाखांपर्यंतचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
नवीन निर्णयानुसार शर्तभंग नियमितीकरणासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड असलेली प्रकरणे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहेत. तसेच, वीस लाख रुपयांपर्यंत दंड असलेली प्रकरणे विभागीय आयुक्त निकाली काढतील. या मर्यादेपेक्षा अधिक मूल्याची प्रकरणे मात्र मंत्रालय स्तरावरच हाताळली जाणार आहेत.
राज्य सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे मंत्रालयावरचा ताण कमी होण्याबरोबरच निर्णय प्रक्रियेलाही गती मिळेल. आतापर्यंत अगदी किरकोळ शर्तभंगाच्या प्रकरणांसाठीही नागरिकांना मुंबईत मंत्रालयात वारंवार जावे लागत होते. त्यासाठी वेळ, पैसा आणि प्रशासकीय प्रक्रिया यांचा मोठा बोजा सहन करावा लागत होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शेतकरी आणि घरमालकांसाठी दिलासादायक निर्णय
राज्यात अनेक ठिकाणी शासनाने कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये शर्तभंगाची प्रकरणे निर्माण झाली होती. वारसाहक्क, बांधकाम परवानग्या, वापरातील बदल, जमीन हस्तांतरण किंवा कर्ज प्रक्रियेदरम्यान अशा प्रकरणांमुळे नागरिकांचे व्यवहार अडकून पडत होते.
विशेषतः ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना सातबारा उताऱ्यातील तांत्रिक अडचणींमुळे बँक कर्ज, विक्री व्यवहार किंवा विकास परवानग्यांसाठी मोठ्या अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत होते. नवीन निर्णयामुळे अशा प्रकरणांची सोडवणूक स्थानिक प्रशासन पातळीवर होणार असल्याने नागरिकांना जलद दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
कायदेशीर तरतुदींचा अभाव; अनेक प्रकरणे न्यायालयात
महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत शर्तभंग नियमितीकरणासाठी कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद अस्तित्वात नव्हती. शासनाच्या विविध परिपत्रकांच्या आधारे ही प्रक्रिया राबवली जात होती. मात्र, कायदेशीर आधार नसल्यामुळे अनेक निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत होते. परिणामी अनेक प्रकरणे न्यायालयात गेली किंवा वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिली.
ही उणीव दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये बदल करण्यात आले. विधी व न्याय विभागाच्या सूचनेनुसार गेल्या अधिवेशनात यासंदर्भातील सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर शुक्रवारी अधिकृत राजपत्र प्रसिद्ध करून या नव्या अधिकारवाटपाला कायदेशीर स्वरूप देण्यात आले.
“मंत्रालयाच्या फेऱ्या थांबविण्याचा प्रयत्न”
या निर्णयाबाबत बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, “नागरिकांना छोट्या-छोट्या प्रकरणांसाठी मंत्रालयात येण्याची गरज भासू नये, हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना प्रशासन सुलभ व्हावे यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे.”
सरकारकडे विविध भागांतून आलेल्या निवेदनांनंतर आणि जनतेशी संवाद साधल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रलंबित प्रकरणांना गती मिळण्याची शक्यता
महसूल विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्यभरात हजारो शर्तभंग प्रकरणे विविध स्तरांवर प्रलंबित आहेत. मंत्रालय स्तरावरील मंजुरी प्रक्रियेमुळे अनेक फायली महिनोन्महिने रखडत होत्या. आता जिल्हास्तरावर अधिकार दिल्यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
दरम्यान, महसूल विभागाच्या या निर्णयाचे विविध शेतकरी संघटना आणि जमीन व्यवहार क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी स्वागत केले आहे. नागरिकांना न्यायालयीन आणि प्रशासकीय गुंतागुंतीतून दिलासा मिळेल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
