सातारा प्रतिनिधी
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत महाराष्ट्रातील पाच लाख घरांचे लोकार्पण उत्साहात पार पडले. “देशातील एकही गरीब कच्च्या घरात राहणार नाही, सर्वांसाठी पक्की घरे हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प आहे,” असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केले. महाराष्ट्राला एका वर्षात तब्बल ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, देशातील कोणत्याही राज्याला एवढे मोठे उद्दिष्ट देण्यात आलेले नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने विक्रमी वेगाने घरकुल बांधकाम पूर्ण केले असून, केवळ कमी कालावधीत पाच लाख घरे पूर्ण करण्याचे कामच नव्हे तर प्रत्येक घर सौरऊर्जेवर आणून ‘शून्य वीज बिल’चे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे चौहान यांनी सांगितले. भूमिहीन लाभार्थ्यांना घरासाठी जागा खरेदी करण्यासाठी एक लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्याच्या निर्णयाचेही त्यांनी कौतुक केले.
महिला सक्षमीकरणावर भर देताना चौहान म्हणाले की, देशात आतापर्यंत ३ कोटी ‘लखपती दिदी’ तयार झाल्या असून आता ६ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात १ कोटी लखपती दिदी निर्माण करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. १ जुलैपासून ‘विकसित भारत जी रामजी योजना’ सुरू होणार असून त्यातून ग्रामीण विकासाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी त्यांनी शेतकरी प्रश्नांवरही भाष्य केले. पश्चिम आशिया आणि बांगलादेशातील परिस्थितीमुळे कांद्याचे दर घसरले असून शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी नाफेडमार्फत आजपासून १२.३५ रुपये प्रतिकिलो दराने कांदा खरेदी सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. कापूस, सोयाबीन आणि तुरीच्या हमीभावात वाढ करण्यात आल्याचे सांगत साखरेच्या MSP संदर्भात लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे संकेतही त्यांनी दिले.
‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेलाही चौहान यांनी पाठिंबा मागितला. लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या भूमिकेला सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी साताऱ्यासारख्या ऐतिहासिक जिल्ह्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घरकुलांचे वितरण होणे ही अभिमानास्पद बाब असल्याचे सांगितले. “आज १६ लाख घरांच्या दुसऱ्या हप्त्याचे वितरण होत असून त्यामुळे रखडलेल्या कामांना वेग मिळेल,” असे ते म्हणाले.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधताना देसाई म्हणाले की, गेल्या चार वर्षांत एफआरपीचे दर वाढले असले तरी साखरेच्या MSPशी त्याचे लिंकिंग नसल्याने साखर कारखान्यांवर आर्थिक ताण येत आहे. केंद्र सरकारने साखरेच्या MSP मध्ये वाढ केल्यास शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे अधिक सुलभ होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी आर्थिक मदत देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा ग्रामीण भागासाठी मैलाचा दगड ठरणार असल्याचेही देसाई यांनी नमूद केले.
