मुंबई प्रतिनिधी
मराठी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा चव्हाण यांनी आपल्या आयुष्यभराच्या कारकिर्दीत मिळवलेले शासकीय पुरस्कार आणि मानचिन्हे शासनाला परत करण्याचा घेतलेला निर्णय राज्यभर चर्चेचा विषय ठरला आहे. पुण्यातील मालमत्तेच्या वादात न्याय मिळत नसल्याच्या भावनेतून त्यांनी हा टोकाचा निर्णय घेतला असून, त्यांच्या या भूमिकेमुळे कला क्षेत्रासह राजकीय वर्तुळातही मोठी खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः हस्तक्षेप करत त्यांना दिलासा दिल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
एकेकाळी आपल्या बहारदार नृत्यशैलीने, अभिनयाने आणि पडद्यावरील मोहक उपस्थितीने मराठी सिनेसृष्टीवर अधिराज्य गाजवणाऱ्या उषा चव्हाण आज चंदेरी दुनियेपासून दूर असल्या, तरी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करत शासन आणि प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. “न्याय मिळत नसेल तर पुरस्कारांचा उपयोग काय?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता.
या पार्श्वभूमीवर सोमवारी सकाळी उषा चव्हाण आपल्या मुलासह ठाण्यातील टेंभी नाका परिसरातील आनंदआश्रमात पोहोचल्या. शासनाला आपले पुरस्कार अर्पण करण्यासाठी त्या आल्या असल्याची माहिती त्यांनी तेथील शिवसैनिकांना दिली. त्यानंतर उपस्थितांनी तातडीने अभिनेते-निर्माते मंगेश देसाई यांच्याशी संपर्क साधला. मंगेश देसाई यांनी संपूर्ण प्रकरणाची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत पोहोचवली.
यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः मंगेश देसाई यांच्या दूरध्वनीवरून उषा चव्हाण यांच्याशी संवाद साधत त्यांची बाजू ऐकून घेतली. यावेळी त्यांनी संबंधित व्यवहाराला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आल्याचे सांगत, “कुणावरही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही,” अशी ग्वाही दिल्याचे समजते. उपमुख्यमंत्र्यांच्या या हस्तक्षेपामुळे उषा चव्हाण यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान, उषा चव्हाण यांच्या मालमत्तेच्या वादामागे पुण्यातील धनकवडी परिसरातील कौटुंबिक जमिनीचा प्रश्न असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या तब्बल २६ वर्षांपासून हा वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या मुलगा हृदयनाथ यांचा त्या मालमत्तेतील कायदेशीर हिस्सा मान्य केल्याचा दावा करण्यात येत असतानाही, पुणे महानगरपालिकेने बिल्डरच्या फायद्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने टीडीआर मंजूर केल्याचा गंभीर आरोप उषा चव्हाण यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालय, नगरविकास विभाग तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रारी करूनही न्याय मिळाला नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. “जर शासन मला न्याय देऊ शकत नसेल, तर शासनाने दिलेले पुरस्कार जवळ ठेवण्याचा काय अर्थ?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पडद्यावर लाखो रसिकांचे मनोरंजन करणाऱ्या या ज्येष्ठ अभिनेत्रींचे वैयक्तिक आयुष्य मात्र अनेक चढ-उतारांनी भरलेले राहिले आहे. वैयक्तिक बदनामीपासून ते कौटुंबिक मालमत्तेच्या हक्कासाठी प्रशासनाशी संघर्ष करण्यापर्यंत अनेक संकटांचा सामना त्यांनी केला आहे. आता त्यांच्या या आर्त हाकेला राज्य सरकार आणि प्रशासन कोणत्या पद्धतीने प्रतिसाद देते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
