मुंबई प्रतिनिधी
पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींचा थेट परिणाम आता घरपोच खाद्यपदार्थ वितरण आणि पार्सल सेवांवर होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ऑनलाइन अन्न वितरण, किराणा, औषधे तसेच ई-कॉमर्स पार्सल पोहोचविणाऱ्या लाखो गिग कामगारांवर वाढत्या इंधन खर्चाचा मोठा ताण पडत असून, त्याचा परिणाम म्हणून ग्राहकांना लवकरच अधिक वितरण शुल्क मोजावे लागू शकते. गिग अँड प्लॅटफॉर्म सर्व्हिस वर्कर्स युनियनने ॲप-आधारित कंपन्यांकडे प्रति किलोमीटर सेवा दरात २० रुपयांची वाढ करण्याची मागणी केली आहे.
देशभरात गेल्या काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांत प्रतिलिटर किमान तीन रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. यामुळे दुचाकीवर दिवसभर डिलिव्हरी करणाऱ्या कामगारांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली असून, त्यांची रोजची कमाई कमी होत असल्याची तक्रार समोर येत आहे. अनेक डिलिव्हरी पार्टनर्सना दिवसाला सरासरी २०० ते ३०० रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.
सध्या ऑनलाइन खाद्यपदार्थ वितरणासोबतच किराणा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, औषधे आणि विविध कंपन्यांची उत्पादने घरपोच पोहोचविण्याची जबाबदारी लाखो गिग कामगारांवर आहे. वाढत्या महागाईमुळे वाहनांचे देखभाल खर्च, इंजिन ऑइल, टायर, सर्व्हिसिंग तसेच एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. त्यामुळे कामगारांचे आर्थिक गणित कोलमडत चालल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
“दररचनेत बदल नाही तर कामगार व्यवसाय सोडतील”
गिग अँड प्लॅटफॉर्म सर्व्हिस वर्कर्स युनियनने इशारा दिला आहे की, कंपन्यांनी तातडीने सेवा दरांमध्ये सुधारणा केली नाही तर मोठ्या प्रमाणावर कामगार हे क्षेत्र सोडण्याची शक्यता आहे. देशात सुमारे एक कोटी २० लाख गिग आणि प्लॅटफॉर्म आधारित कामगार विविध ॲप-आधारित सेवांशी जोडलेले असून, इंधन दरवाढीचा त्यांच्यावर थेट परिणाम होत आहे.
संघटनेच्या मते, सध्या कंपन्यांकडून दिले जाणारे किलोमीटर-आधारित मानधन आणि डिलिव्हरी शुल्क हे प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. त्यामुळे इंधन दरवाढीनंतर कामगारांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागत आहे.
प्रति किलोमीटर २० रुपये वाढीची मागणी
युनियनने स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंक इट आणि तत्सम कंपन्यांकडे प्रति किलोमीटर किमान २० रुपयांची वाढ करण्याची मागणी केली आहे. तसेच वितरण शुल्कात वेळ, अंतर आणि इंधन दर यानुसार लवचिक बदल करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
कामगार संघटनांच्या मते, गेल्या चार वर्षांत इंधन दरात मोठी वाढ झाली असतानाही अनेक कंपन्यांनी डिलिव्हरी पार्टनर्सच्या मानधनात अपेक्षित वाढ केलेली नाही. परिणामी, वाढत्या महागाईच्या काळात गिग कामगारांचे उत्पन्न स्थिर राहिले असून खर्च मात्र झपाट्याने वाढले आहेत.
ग्राहकांनाही बसू शकतो फटका
डिलिव्हरी पार्टनर्सच्या मानधनात वाढ झाल्यास त्याचा काही प्रमाणात भार ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. खाद्यपदार्थ वितरण शुल्क, सर्ज प्राइसिंग तसेच पार्सल चार्जेसमध्ये वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये रात्रीच्या वेळेतील डिलिव्हरी शुल्क अधिक महाग होऊ शकते.
“आर्थिक संकट तीव्र झाले”
“इंधन तसेच सिलिंडरच्या दरांत झालेल्या वाढीमुळे कामगारांवरील आर्थिक संकट अधिक गडद झाले आहे. कंपन्यांनी परिस्थितीची गंभीर दखल घेऊन तत्काळ दरवाढ लागू करावी,” असे गिग अँड प्लॅटफॉर्म सर्व्हिस वर्कर्स युनियनच्या अध्यक्षा सीमा सिंह यांनी सांगितले.
