मुंबई प्रतिनिधी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी तब्बल १४ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. जलसंपदा, नियोजन, शिक्षण, सामाजिक न्याय, नगरविकास, महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम अशा विविध विभागांशी संबंधित या निर्णयांचा थेट परिणाम नाशिक, पुणे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगडसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांवर होणार आहे. पायाभूत सुविधा, पर्यावरण संवर्धन, शिक्षक-विद्यार्थी हित, शेतकरी प्रश्न आणि प्रशासनिक सुधारणा यांवर सरकारने भर दिल्याचे या निर्णयांतून स्पष्ट झाले.
धरणांमधील गाळ काढण्यासाठी सुधारित धोरण
राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू काढण्यासाठी सरकारने सुधारित धोरणास मंजुरी दिली आहे. सुरुवातीला सहा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ही मोहीम राबवली जाणार आहे. यामुळे धरणांची पाणीसाठा क्षमता वाढण्यास मदत होणार असून शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ उपलब्ध होईल. जलाशयांचे दीर्घकालीन जतन आणि संवर्धन साधण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
नाशिकसाठी ४९ कोटींची तरतूद
नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पासाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक जलव्यवस्थापन सुधारण्यास मदत होणार असून शेती क्षेत्रालाही त्याचा लाभ मिळणार आहे.
‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ ला मुदतवाढ
सिंधुदुर्गर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी राबविण्यात येणारी “सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०” आणखी तीन वर्षांसाठी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा परिणामकारक वापर करून किनारपट्टी भागाचा सर्वंकष विकास साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न या योजनेतून दिसून येतो.
राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी स्पष्ट धोरण
वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि परीक्षेतील संधी यामधील सवलतींचा लाभ घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती आता राखीव जागांवरच होणार आहे. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदांवर दावा करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
आश्रमशाळेतील शिक्षकांना वेतनश्रेणीचा लाभ
विजाभज प्रवर्गातील खासगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांमधील शिक्षकांना १२ आणि २४ वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि निवडश्रेणी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. चट्टोपाध्याय आयोगाच्या शिफारसीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून शिक्षक संघटनांनी त्याचे स्वागत केले आहे.
कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला वार्षिक अनुदान
कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान या संस्थेला दरवर्षी १० लाख रुपयांचे अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या योजनेतून २०२६-२७ पासून हा निधी उपलब्ध होणार आहे. मराठी साहित्य संवर्धनाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
नाशिक रिंग रोड प्रकल्पाला गती
नाशिक येथील रिंग रोड प्रकल्पासाठी जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सवलतीमुळे प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
मृद व जलसंधारण विभागात मोठी भरती
मृद व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला असून राज्यभरात एकूण ८ हजार ७६७ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात सुमारे २ हजार २८४ नव्या पदांचा समावेश आहे. विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना देखील करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीबरोबरच जलसंधारण कामांना वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पुण्यातील मुळा-मुठा नदी विकास प्रकल्पाला चालना
पुणे महानगरपालिकेच्या नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने तीन शासकीय जमिनी विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुळा-मुठा संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल परिसरातील नदीपात्रासह काही महत्त्वाच्या जागांचा यात समावेश आहे. या निर्णयामुळे नदी संवर्धन आणि शहरी पर्यावरण सुधारणा प्रकल्पाला गती मिळणार आहे.
रायगड जिल्ह्यासाठी शैक्षणिक प्रकल्प
रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यात रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनला जमीन देण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. भविष्यात या ठिकाणी शैक्षणिक सुविधा विकसित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
संत्रा निर्यात अनुदान योजना बंद
बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांवरील आयात शुल्क परतावा योजना बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या योजनेचा राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ होत नसल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले होते. त्यामुळे पणन विभागाने योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
वैद्यकीय संस्थांना विकास शुल्कात ५० टक्के सवलत
राज्यातील वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कातील सवलत २५ टक्क्यांवरून वाढवून ५० टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली आहे. नगरविकास विभागाच्या या निर्णयामुळे नवीन वैद्यकीय सुविधा उभारण्यास चालना मिळेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला.
अनुसूचित जमाती आणि जाती आयोगात उपाध्यक्ष पद
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग आणि अनुसूचित जाती आयोग या दोन्ही संस्थांमध्ये उपाध्यक्ष पदाची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. संबंधित अधिनियमांमध्ये सुधारणा करून ही पदे निर्माण केली जाणार आहेत. सामाजिक न्याय व्यवस्थेला अधिक बळकटी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे यामागील कारण मानले जात आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांना सर्वाधिक फायदा?
या निर्णयांचा थेट लाभ नाशिक, पुणे, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड या जिल्ह्यांना होणार आहे. याशिवाय शिक्षक, विद्यार्थी, शेतकरी, वैद्यकीय संस्था आणि सामाजिक न्याय क्षेत्राशी संबंधित घटकांनाही या निर्णयांचा व्यापक परिणाम जाणवणार आहे.
