नागपूर प्रतिनिधी
राज्यात एकीकडे मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांची घोषणाबाजी सुरू असताना, दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राटदारांची तब्बल ९६ हजार कोटी रुपयांची बिले राज्य सरकारकडे थकीत असल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. या थकबाकीच्या प्रश्नावर तोडगा न निघाल्याने नागपूर कंत्राटदार संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेत न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
राज्यातील विविध प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना वेळेवर देयके न मिळाल्याने आर्थिक अडचणी तीव्र झाल्या आहेत. संघटनेच्या मते, अनेक कंत्राटदारांना कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली असून, कामकाजावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे.
नागपूर विभागातच ३१ मार्च २०२६ अखेर २ हजार ३६४ कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित होती. त्यानंतर सरकारकडून केवळ ४६४ कोटी रुपयांची अंशतः भरपाई करण्यात आली. त्यामुळे अजूनही सुमारे १ हजार ९०० कोटी रुपयांची थकबाकी कायम आहे.
चंद्रपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नव्या इमारतीचे बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदाराची ९ कोटी ३८ लाख ७९ हजार रुपयांची रक्कम थकीत असल्याने या प्रकल्पाच्या कामाचा वेग मंदावल्याचे उदाहरणही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
कंत्राटदारांनी यापूर्वीही थकबाकीच्या मुद्द्यावर आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला होता. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाशी संबंधित कामांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी सरकारकडून देयके लवकरच अदा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयात दाखल याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्तिद्वय उर्मिला जोशी-फलके आणि निवेदिता मेहता यांनी प्राथमिक सुनावणी घेत राज्य सरकारला नोटीस बजावली. येत्या ८ मेपर्यंत यावर सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. संघटनेतर्फे ॲड. निखिल कीर्तने यांनी बाजू मांडली.
दरम्यान, आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. “सरकारने वारंवार दिलेल्या आश्वासनांची पायमल्ली केली आहे. त्यामुळे ७ मेपासून राज्यभर ‘काम बंद’ आंदोलन सुरू करण्यात येईल,” अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष सुबोध सरोदे यांनी दिली.
कंत्राटदारांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील सुरू असलेल्या विविध विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सरकार या प्रश्नावर काय भूमिका घेते आणि थकबाकीबाबत कोणता मार्ग काढते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
