नागपूर प्रतिनिधी
देशातील बौद्ध समाजाचे श्रद्धास्थान आणि भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धम्मदीक्षेची साक्ष असलेल्या नागपूर येथील दीक्षाभूमीच्या व्यवस्थापनावरून सुरू असलेल्या वादाला आता नवे राजकीय वळण मिळाले आहे. परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीतील अंतर्गत संघर्षाचा फायदा घेत सत्ताधारी पक्षातील काही नेते समितीवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप ज्येष्ठ साहित्यिक, विचारवंत आणि आंबेडकरी चळवळीतील अभ्यासक ताराचंद खांडेकर यांनी केला आहे.
यासंदर्भात त्यांनी स्पष्ट इशारा देताना म्हटले की, “दीक्षाभूमीवर कोणत्याही प्रकारचा सरकारी किंवा राजकीय हस्तक्षेप बौद्ध समाज कदापि सहन करणार नाही. असा प्रयत्न झाल्यास समाज थेट रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल.”
स्मारक समितीतील पदाधिकारी भंते सुरई ससाई आणि डॉ. राजेंद्र गवई यांच्यात सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या वादामुळे केवळ संस्थेची प्रतिमा मलिन होत नसून दीक्षाभूमीच्या मूळ ध्येयधोरणांनाही तडा जात असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
धम्मप्रसाराच्या उद्दिष्टांकडे दुर्लक्ष
खांडेकर म्हणाले की, १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नागपूर येथे लाखो अनुयायांसह बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. या ऐतिहासिक घटनेच्या स्मरणार्थ उभारण्यात आलेली दीक्षाभूमी आज जागतिक स्तरावरील बौद्ध अनुयायांचे प्रमुख श्रद्धास्थान बनली आहे. दरवर्षी देश-विदेशातून लाखो अनुयायी येथे भेट देतात.
दीक्षाभूमी परिसरात भव्य स्तूप, शैक्षणिक संस्था आणि विविध सुविधा उभारण्यात आल्या असल्या तरी धम्मप्रचार, भिक्खू संघाची निर्मिती, पाली भाषेचा अभ्यास, बौद्ध साहित्याचा प्रसार आणि वैचारिक चळवळ यांसारख्या मूलभूत उद्दिष्टांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “दीक्षाभूमी केवळ स्मारक नसून ती धम्मक्रांतीचे जिवंत केंद्र असायला हवी,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासक नेमण्याची शक्यता; समाजाचा विरोध
स्मारक समितीतील वाढत्या संघर्षामुळे शासन प्रशासक नेमण्याचा विचार करू शकते, अशी शक्यता व्यक्त करत खांडेकर म्हणाले की, अशा प्रकारचा निर्णय घेतल्यास तो बौद्ध समाजाच्या भावना दुखावणारा ठरेल. दीक्षाभूमीच्या स्वायत्ततेवर कोणताही आघात झाल्यास त्याविरोधात राज्यभर तीव्र जनआंदोलन उभे राहू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
गटबाजीचा इतिहास जुना
स्मारक समितीतील गटबाजी ही आजची नसून अनेक दशकांपासून सुरू असल्याचे खांडेकर यांनी सांगितले. दादासाहेब गायकवाड यांच्या निधनानंतर नेतृत्वाच्या राजकारणातून संघर्ष तीव्र झाला. त्यानंतर दिवंगत रा. सू. गवई यांच्या काळातही अशाच प्रकारचे वाद उफाळून आले. स्वतंत्र विचार मांडणाऱ्या व्यक्तींना संघटनेतून दूर ठेवण्याची प्रवृत्ती वाढत गेल्याचा आरोप त्यांनी केला.
भदंत आनंद कौशल्यायन यांच्या कार्याचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, पाली अध्यासन केंद्रासह अनेक महत्त्वाचे वैचारिक आणि धार्मिक उपक्रम कालांतराने बंद पडले. त्यामुळे दीक्षाभूमीच्या मूळ धम्मकार्यात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.
दोन स्वतंत्र समित्यांचा प्रस्ताव
दीक्षाभूमीतील धार्मिक आणि शैक्षणिक कामकाज वेगळे करण्याची गरज व्यक्त करत खांडेकर यांनी दोन स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. धम्मप्रचार, भिक्खू प्रशिक्षण, आंतरराष्ट्रीय बौद्ध अभ्यास केंद्र, चर्चासत्रे आणि धार्मिक उपक्रमांसाठी स्वतंत्र समिती असावी, तर महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि प्रशासकीय कारभारासाठी दुसरी समिती कार्यरत असावी, असे त्यांनी सुचविले.
त्यामुळे आर्थिक व्यवहार, अधिकार आणि नियंत्रण यावरून निर्माण होणारे वाद कमी होतील आणि दोन्ही क्षेत्रांचा विकास अधिक प्रभावीपणे होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पारदर्शक आणि उत्तरदायी व्यवस्थापनाची गरज
दीक्षाभूमी ही सामाजिक परिवर्तन, समता आणि बौद्ध धम्माच्या मूल्यांचे प्रतीक असल्याने तिच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सर्व घटकांमध्ये समन्वय असणे अत्यावश्यक आहे. शासन, स्मारक समिती आणि बौद्ध समाज यांनी परस्पर विश्वास, संवाद आणि सहकार्याच्या माध्यमातून दीक्षाभूमीचे पावित्र्य, स्वायत्तता आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची धम्मक्रांतीची मूळ उद्दिष्टे कायम राखण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा खांडेकर यांनी व्यक्त केली.
