मुंबई प्रतिनिधी
डॉ नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येप्रकरणात दोषी ठरलेल्या शरद कळसकर याला मुंबई हायकोर्ट कडून जामीन मंजूर करण्यात आला असून, त्याच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अपिलावर अंतिम निर्णय येईपर्यंत अंतरिम दिलासा देत न्यायालयाने ही मंजुरी दिली.
२०१३ मध्ये पुण्यात सकाळच्या फेरफटक्यादरम्यान नरेंद्र दाभोळकर यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे सोपविण्यात आला होता. दीर्घ सुनावणीनंतर सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने २०२४ मध्ये सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना दोषी ठरवत सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
कळसकरने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, अपील प्रलंबित असताना जामीन देण्याची मागणी त्याच्या वकिलांनी केली होती. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने ५० हजार रुपयांच्या हमीवर जामीन मंजूर केला. या आदेशामुळे कळसकरची लवकरच सुटका होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात वीरेंद्र तावडे, संजीव पुणाळकरआणि विक्रम भावे यांना सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते. या तिघांवर हत्या कटात सहभागाचा आरोप होता; मात्र न्यायालयाने तो सिद्ध झालेला नसल्याचे नमूद केले.
विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निकालात, घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या पुणे महानगरपालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्याचा तसेच एका प्रत्यक्षदर्शीचा जबाब निर्णायक मानण्यात आला होता. त्याआधारे सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना दोषी ठरवण्यात आले. न्यायालयाने दोघांनाही प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला असून, दंड न भरल्यास अतिरिक्त कारावासाची तरतूद केली आहे.
फाशीऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा देताना न्यायालयाने प्रकरणातील परिस्थितीजन्य पुराव्यांचा विचार केल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, काही आरोपी निर्दोष सुटल्याने तपास यंत्रणेच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.
आता उच्च न्यायालयाच्या जामीन आदेशानंतर या बहुचर्चित प्रकरणाला नव्या वळणाची नोंद मिळाली असून, अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
