मुंबई प्रतिनिधी
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या “वाघिणीसारख्या लढत आहेत”, मात्र भारतीय जनता पक्षाला व थेट लढण्याची “औकात नाही”, म्हणूनच ते सर्वत्र ईडी आणि सीबीआयचा वापर करीत आहेत, असा घणाघात उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी केला.
भारतीय कामगार सेनेच्या ५८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. या वेळी त्यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या बंगालमधील वक्तव्यावरही जोरदार टीका केली.ठाकरे म्हणाले,
“विवेकानंदांचा उल्लेख करून ‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आझादी दूंगा’ असे बोलले जाते, पण भाजपचा आणि आझादीचा काय संबंध? निवडणूक जिंकण्याची ताकद नसल्यामुळेच केंद्रीय यंत्रणा वापरून विरोधकांवर दबाव टाकला जातो. ईडी-सीबीआय बाजूला ठेवा आणि मग आमच्याशी सामना करा.”बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केंद्रीय सुरक्षा दलांची तैनाती करण्यात आल्याचा उल्लेख करत ठाकरे म्हणाले,
दोन लाख सीआरपीएफ जवान तिकडे उतरवले आहेत. मणिपूरमध्येही मोठा फौजफाटा होता. मात्र आपल्या राज्यातील महिलांवरील अत्याचार, ड्रग्स प्रकरणे याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. भाजपला फक्त बंगाल जिंकायचा आहे.”
महिला आरक्षणावरूनही टीकाम
हिला आरक्षणाबाबत भाजपची भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोप करत ठाकरे म्हणाले, “जर एवढाच कळवळा असेल तर संसद भवनाच्या उद्घाटनावेळी किंवा अयोध्येतील राम मंदिर सोहळ्यात महिला राष्ट्रपतींना का बोलावले नाही? त्या आदिवासी आहेत म्हणून त्यांना वगळले का?
कुटुंब नियोजन गुन्हा आहे का?
लोकसंख्या आणि रोजगाराच्या मुद्द्यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. “कुटुंब नियोजन करणे हा गुन्हा आहे का? दोनपेक्षा जास्त मुलांना जन्म द्या असे सांगितले जाते, पण त्यांना रोजगार कोण देणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
कामगार प्रश्नांवरून भाजपवर निशाणा
कामगार संघटनांमध्ये फूट पाडली जात असल्याचा आरोप करत ठाकरे म्हणाले, “युनियन म्हणजे दुकानदारी झाली आहे. चाललेली संघटना मोडायची, कामगारांना खरेदी करायचे आणि नंतर त्यांचे नुकसान करायचे, ही पद्धत सुरू आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “कामगार हा देशाचा भाग्यविधाता आहे. स्वातंत्र्यलढा असो वा संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा, कामगारांशिवाय तो शक्य झाला नसता. मात्र आज त्याच कामगारांचे हित बाजूला ठेवले जात आहे.”
भाजपवर विविध मुद्द्यांवरून हल्लाबोल करताना उद्धव ठाकरे यांनी बंगालपासून महाराष्ट्रापर्यंतच्या राजकीय परिस्थितीवर टीका करत कामगार, महिला आणि लोकशाही संस्थांच्या संरक्षणाचा मुद्दा अग्रक्रमाने मांडला.
