मुंबई प्रतिनिधी
विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा संपाचे हत्यार उगारले असून, मंगळवार (दि. २१) पासून बेमुदत संपाला सुरुवात होणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना तसेच राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाच्या संयुक्त आवाहनामुळे हा संप पुकारण्यात आला आहे. परिणामी, राज्यभरातील शासकीय कार्यालयांचे कामकाज विस्कळीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलत सर्व मंत्रालयीन विभाग आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयांना विस्तृत सूचना जारी केल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात संपाचा परिणाम कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
शिस्तभंगाची कारवाई होणार
परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी होणे ही ‘गैरवर्तणूक’ मानली जाईल. अशा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. यासंदर्भातील आदेश तातडीने निर्गमित करून ते संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणण्याचे निर्देश विभागप्रमुखांना देण्यात आले आहेत.
कार्यालये सुरू ठेवण्यावर भर
संपाच्या काळात कार्यालये नियमित वेळेत सुरू व बंद राहावीत, यासाठी जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, असेही सरकारने नमूद केले आहे. कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी होऊ नये यासाठी त्यांचे समुपदेशन करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, आवश्यकतेनुसार पोलिस दलाची मदत घेण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे.
रजा मंजुरीवर बंदी
संप काळात प्रशासनावर ताण वाढू नये यासाठी सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. परिपत्रकानुसार, कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला रजा मंजूर करू नये. तसेच, आधीच रजेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची रजा रद्द करून त्यांना तातडीने सेवेत रुजू होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विभागप्रमुखांनी मुख्यालय सोडू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘काम नाही, वेतन नाही’ धोरण लागू
संपकरी कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वात मोठा इशारा म्हणजे ‘काम नाही, वेतन नाही’ हे धोरण. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनही हे धोरण काटेकोरपणे लागू करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे संपाच्या कालावधीत कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणार नाही, हे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
अत्यावश्यक सेवा अबाधित ठेवण्याचे निर्देश
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमांतर्गत ज्या सेवा घोषित आहेत, त्या कोणत्याही परिस्थितीत सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशा सेवांमधील कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही सरकारने दिला आहे.
दरम्यान, संपामुळे प्रशासनावर नेमका किती परिणाम होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमधील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
