मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील विविध गंभीर घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत कायदा-सुव्यवस्थेबाबत कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नाशिक, अमरावती आणि मुंबईत घडलेल्या संवेदनशील प्रकरणांवर सखोल आढावा घेत, तपास यंत्रणांना ठोस आणि परिणामकारक कारवाईचे निर्देश देण्यात आले.
नाशिकमधील कॅप्टन अशोक खरात प्रकरण, आयटी कंपनीशी संबंधित कथित धर्मांतर प्रकरण, अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा येथील लैंगिक शोषणाचा प्रकार तसेच मुंबईतील गोरेगाव-नेस्को परिसरातील अंमली पदार्थांचे जाळे या सर्व घटनांनी राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोजित बैठकीत पोलीस महासंचालक, गृह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, विशेष तपास पथकाचे (SIT) प्रमुख आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी तपास प्रक्रियेतील काटेकोरपणावर विशेष भर देत, “प्रत्येक प्रकरणात पुराव्यांची साखळी मजबूत असावी, जेणेकरून न्यायालयीन प्रक्रियेत दोषींना शिक्षा होण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये,” असे स्पष्ट निर्देश दिले. नाशिकमधील प्रकरणात पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संवेदनशीलतेने वागण्यासोबतच तपासातील प्रत्येक बाबीची नोंद व्यवस्थित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले.
कथित धर्मांतर प्रकरणाबाबत बोलताना, अशा प्रकारांना कोणतीही मुभा दिली जाणार नसल्याचे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. “प्रकरणाचा सर्व अंगांनी तपास करून सत्य समोर आणणे आवश्यक आहे,” असे सांगत कोणताही तपशील दुर्लक्षित राहू नये, यावर त्यांनी भर दिला.
अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा येथील लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात पीडितांना पुढे येण्यासाठी समुपदेशनाची गरज अधोरेखित करण्यात आली. समाजसेवी संस्थांच्या माध्यमातून पीडितांना आधार देत तक्रार प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मुंबईतील गोरेगाव-नेस्को परिसरातील अंमली पदार्थ प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करत ड्रग्जविरोधी मोहिम अधिक तीव्र करण्याचे आदेश देण्यात आले. तरुण पिढीच्या भविष्याशी संबंधित या प्रश्नाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
एकूणच, राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने ‘शून्य सहनशीलता’ धोरण कायम ठेवत कठोर कारवाईचा इशारा दिल्याचे या बैठकीतून स्पष्ट झाले आहे.
