नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज (शनिवार) रात्री ८.३० वाजता राष्ट्राला संबोधित करणार असून, महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देशाच्या राजकारणाला कोणती नवी कलाटणी मिळणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. लोकसभेत महिला आरक्षण व परिसीमन विधेयकांना अपेक्षित दोन तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने झालेल्या पराभवानंतर मोदी प्रथमच थेट जनतेसमोर भूमिका मांडणार आहेत.
लोकसभेतील या घडामोडींनी राजकीय वातावरण तापले असून, मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत प्रथमच महत्त्वाच्या विधेयकांचा मतदानाद्वारे पराभव झाल्याने सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
लोकसभेतील पराभव आणि त्यानंतरची रणनीती
महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करताना विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे सुमारे २३० मते नोंदवली. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी सभागृहातच इशारा दिला होता की, महिला आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना दीर्घकालीन राजकीय परिणामांना सामोरे जावे लागेल. मात्र, त्यानंतरही विरोधकांनी आपली भूमिका कायम ठेवल्याने विधेयक कोसळले.
या पार्श्वभूमीवर आजचे संबोधन केवळ औपचारिक न राहता आगामी राजकीय रणनीतीची दिशा ठरवणारे ठरणार, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
‘महिला आरक्षण’वर मोदींचा मोठा निर्णय?
मोदी २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या महिला आरक्षणाच्या संकल्पनेला नव्याने जीवदान देणार का, किंवा त्यात बदल करून नवी अंमलबजावणीची रूपरेषा मांडणार का, याबाबत उत्सुकता आहे. काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, केंद्र सरकार थेट २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांशी हा मुद्दा जोडू शकते.
भाजपकडून ३३% महिला उमेदवारी?
राजकीय वर्तुळात आणखी एक चर्चा रंगली आहे—देशव्यापी कायदा अडखळला तरी भाजप स्वतःच्या स्तरावर महिला सक्षमीकरणाचा मोठा निर्णय घेऊ शकते. Bharatiya Janata Party आणि मित्र पक्षांना ३३ टक्के उमेदवारी महिलांना देण्याचा ‘राजकीय मास्टरस्ट्रोक’ मोदी जाहीर करतील का, याकडेही लक्ष आहे.
मध्यावधी निवडणुकीची शक्यता?
दिल्लीतील राजकीय सूत्रांनुसार, मोदी आक्रमक भूमिका घेत विद्यमान लोकसभा बरखास्त करण्याची शिफारस करून मध्यावधी निवडणुकांचा पर्यायही पुढे आणू शकतात. महिला आरक्षण आणि परिसीमन या मुद्द्यांवर थेट जनमताचा कौल घेण्याची रणनीती आखली जाऊ शकते, अशी कुजबूज आहे.
‘धक्का तंत्र’ची पुनरावृत्ती?
पंतप्रधान मोदी यांची अचानक आणि मोठे निर्णय घेण्याची शैली यापूर्वीही देशाने पाहिली आहे. “२०१६ मधील भारतीय नोटबंदी”किंवा कोविड काळातील देशव्यापी लॉकडाऊनसारखे निर्णय त्यांनी अनपेक्षितपणे जाहीर केले होते. त्यामुळे आजच्या भाषणातही एखादा मोठा ‘पॉलिटिकल शॉक’ मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
विरोधकांची अडचण वाढणार?
महिला आरक्षण विधेयकाचा विरोध करून विरोधकांनी स्वतःलाच राजकीय कोंडीत पकडून घेतल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे मत आहे. जर मोदींनी हा मुद्दा थेट निवडणुकीत नेला, तर अखिल भारतीय काँग्रेस सह इतर विरोधी पक्षांना जनतेसमोर ठोस भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.
आजच्या संबोधनातून पंतप्रधान मोदी महिला आरक्षणाच्या लढ्याला नवा वेग देणार की संपूर्ण राजकीय पटावरच नवा डाव टाकणार, याचे उत्तर काही तासांत स्पष्ट होणार आहे. मात्र, एक गोष्ट निश्चित, या भाषणानंतर देशातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता प्रबळ आहे.
