नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
महिलांना संसदेतील प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या ‘नारी शक्ती वंदन’ घटनादुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेत अपेक्षित दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने ते मंजूर होऊ शकले नाही. सत्ताधारी आघाडीने जोरदार पाठपुरावा करूनही विरोधकांच्या एकत्रित भूमिकेमुळे हा प्रस्ताव नामंजूर ठरला असून, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारसाठी हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.
गुरुवारी आणि शुक्रवारी सलग दोन दिवस चाललेल्या चर्चेनंतर शुक्रवारी सायंकाळी उशिरा मतदान घेण्यात आले. एकूण ५२८ सदस्यांनी मतदान प्रक्रियेत भाग घेतला. त्यापैकी २९८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने तर २३० सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दोन-तृतीयांश विशेष बहुमताच्या (३६० मते) तुलनेत सरकारला लक्षणीय तूट भासली.
मतदानापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात सरकारची भूमिका मांडताना, महिला सक्षमीकरणासाठी हा ऐतिहासिक टप्पा असल्याचे अधोरेखित केले. विरोधकांनी विधेयकाला राजकीय रंग देऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले होते. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही समाजमाध्यमांद्वारे सर्व पक्षांच्या खासदारांना या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे भावनिक आवाहन केले होते.
तथापि, प्रत्यक्ष मतदानावेळी विरोधकांनी एकजूट दाखवली. काँग्रेससह अनेक पक्षांनी विधेयकातील तरतुदींवर आक्षेप घेतला. विशेषतः मतदारसंघ पुनर्रचनेशी (delimitation) जोडलेल्या अटींमुळे महिलांना आरक्षण प्रत्यक्षात लागू होण्यास विलंब होईल, अशी टीका विरोधी बाकांवरून करण्यात आली.
या घटनादुरुस्तीमुळे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. यासोबतच मतदारसंघांचे पुनर्रचना विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही आरक्षण लागू करण्यासाठी पूरक विधेयक मांडण्यात आले होते.
सध्याच्या लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ५४० असून, तीन जागा रिक्त आहेत. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक असते, तसेच उपस्थिती ही एकूण सदस्यसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा कमी नसावी लागते. या गणितानुसार सरकारला किमान ३६० मतांची गरज होती.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) २९३ जागा मिळाल्या असून, त्यात भाजपचे २४० खासदार आहेत. त्यामुळे दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी सरकारला विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता होती. मात्र, मतदानात २३० सदस्यांनी विरोध दर्शवल्याने विधेयकाचा मार्ग अडला.
या घडामोडीमुळे महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडला आहे. आगामी काळात सरकार या विधेयकात सुधारणा करून ते पुन्हा मांडणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
