मुंबई प्रतिनिधी
मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली असली तरी भारतातील एलपीजी, पीएनजी आणि सीएनजी गॅस पुरवठा पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. नागरिकांनी गॅस टंचाईबाबत पसरत असलेल्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशातील गॅस पुरवठा साखळी मजबूत असून एलपीजीची कोणतीही कमतरता निर्माण होणार नाही. काही माध्यमांमधून पुरवठा सामान्य होण्यासाठी चार ते पाच वर्षे लागतील, अशा बातम्या प्रसारित झाल्या होत्या; मात्र त्या पूर्णपणे दिशाभूल करणाऱ्या असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. सध्या सुमारे ८ लाख मेट्रिक टन एलपीजी आयात निश्चित करण्यात आली असून ती टप्प्याटप्प्याने भारतात दाखल होत आहे.
दरम्यान, ९ मार्च रोजी जारी करण्यात आलेल्या एलपीजी नियंत्रण आदेशानुसार देशातील रिफायनऱ्यांना उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. देशांतर्गत उत्पादन वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर सरकारचा भर आहे.
जागतिक स्तरावरील तणावामुळे पुरवठा साखळीवर काही प्रमाणात ताण निर्माण झाला असून, त्याचा परिणाम एलपीजी सिलेंडरच्या दरांवर दिसून येत आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि लघुउद्योग क्षेत्रालाही आर्थिक फटका बसत आहे.
वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम
गेल्या काही वर्षांत एलपीजी वितरण व्यवस्थेत लक्षणीय सुधारणा करण्यात आली आहे. देशातील वितरकांची संख्या १३,८९६ वरून २५,६०७ इतकी वाढवण्यात आली आहे. ऑनलाइन बुकिंगचे प्रमाण सुमारे ९८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असून, डीएसी-आधारित डिलिव्हरीचे प्रमाण ९३ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. त्यामुळे वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
याशिवाय, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एलपीजी पुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्याचे तसेच साठेबाजी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
प्राधान्यक्रम निश्चित
कमर्शियल एलपीजी पुरवठ्यात रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि अत्यावश्यक उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. तसेच स्थलांतरित कामगारांसाठी ५ किलो क्षमतेचे लहान सिलेंडर अधिक प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.
पीएनजी वापरास प्रोत्साहन
ज्या भागांत पाइपलाइन सुविधा उपलब्ध आहे, तेथे नागरिकांनी पीएनजीचा वापर करावा, असेही सरकारने सुचवले आहे. पीएनजीमुळे सतत पुरवठा, तुलनेने कमी खर्च आणि अधिक सुरक्षितता मिळते. सध्या देशातील सुमारे १२ ते १३ टक्के घरांमध्ये (अंदाजे १.६ कोटी) पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध आहे.
पीएनजी नेटवर्क विस्तारासाठी सरकारकडून ५,००० ते ६,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजना असून, पाइपलाइन उभारणीसाठी ५० टक्क्यांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.
पुरवठा स्रोतांचे विविधीकरण
पूर्वी भारताचा मोठा गॅस पुरवठा ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ मार्गे होत होता. मात्र अलीकडील घडामोडींमुळे खाडी देशांमधील आयात २४ मार्चपर्यंत सुमारे ५५ टक्क्यांपर्यंत घटली आहे. त्यामुळे पर्यायी स्रोतांद्वारे पुरवठा वाढवण्यावर सरकारने भर दिला आहे.
एकूणच, देशातील गॅस पुरवठा सुरक्षित आणि सुरळीत असल्याचा सरकारचा दावा असून, नागरिकांनी घाबरून न जाता नियमित पद्धतीनेच सिलेंडर बुकिंग करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
