मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. परिवहन विभागाच्या ५९ प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयांमार्फत विशेष तपासणी मोहीम राबवून चालकांच्या मराठी ज्ञानाची पडताळणी केली जाणार आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिक्षा किंवा टॅक्सी परवाना देताना स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे हा नियम आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. मात्र मुंबई महानगर प्रदेश, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आदी शहरांमध्ये अनेक चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधता येत नसल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्या आहेत. काही चालक मराठी बोलण्यास टाळाटाळ करतात, असेही निदर्शनास आले आहे.
भाषा कौशल्याची कसून पडताळणी
या पार्श्वभूमीवर १ मेपासून विशेष मोहिमेद्वारे चालकांची मराठी बोलणे, वाचन व लेखन क्षमता तपासली जाणार आहे. मराठीचे आवश्यक ज्ञान नसलेल्या चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘स्थानिक भाषेचा आदर आवश्यक’
“ज्या राज्यात आपण व्यवसाय करतो, त्या राज्याच्या भाषेचा आदर करणे आवश्यक आहे. मराठी ही केवळ संवादाची नव्हे, तर अस्मितेची भाषा आहे. त्यामुळे सर्व चालकांनी मराठी शिकणे गरजेचे आहे,” असे प्रताप सरनाईक यांनी नमूद केले.
अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचा इशारा
नियमांकडे दुर्लक्ष करून अयोग्य पद्धतीने परवाने देणाऱ्या परिवहन अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
तक्रारीनंतर निर्णयाला वेग
भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर हा मुद्दा पुढे आला. काही परप्रांतीय तसेच परदेशी नागरिकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रहिवासी दाखले मिळवून परवाने घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
महाराष्ट्र दिनापासून अंमलबजावणी
१ मेपासून राज्यभर हा नियम लागू होणार असून, त्याअनुषंगाने परिवहन विभाग सज्ज झाला आहे. त्यामुळे येत्या काळात रिक्षा व टॅक्सी सेवेत मराठी संवादाला प्राधान्य मिळणार असल्याचे संकेत आहेत.
