मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर राज्य सरकारकडून महत्त्वाचा दिलासा देण्यात आला आहे. गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांकडून घरांसाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठीची मुदत संपल्यानंतर अनेक अर्जदारांना संधी मिळाली नव्हती. ही बाब लक्षात घेऊन कामगार विभागाने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आता ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे हजारो गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी पात्रता निश्चित करण्याच्या उद्देशाने कामगार विभाग आणि म्हाडाकडून मागील काही वर्षांपासून विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेदरम्यान गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांकडून आवश्यक कागदपत्रे स्वीकारून त्यांची छाननी केली जात असून त्याआधारे पात्रता निश्चित केली जात आहे. या विशेष मोहिमेअंतर्गत कागदपत्रे सादर करण्याची अंतिम मुदत जानेवारी २०२६ पर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. मात्र अनेक कामगार आणि वारसांकडून कागदपत्रे वेळेत सादर होऊ शकली नाहीत.
अनेक कामगारांना कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्याने ते अपात्र ठरले होते, तर काहींनी अद्याप कागदपत्रे सादरच केली नव्हती. त्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा संधी देण्याची मागणी कामगार संघटनांकडून सातत्याने केली जात होती. या मागणीची दखल घेत अखेर कामगार विभागाने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबईतील बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जागेवर गिरणी कामगारांसाठी घरे देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. या प्रक्रियेत दोन टप्प्यांत मिळून सुमारे पावणे दोन लाख अर्ज म्हाडाकडे प्राप्त झाले. मात्र या अर्जदारांपैकी आतापर्यंत केवळ २५ हजार गिरणी कामगारांनाच घरांचा लाभ मिळू शकला आहे. त्यामुळे उर्वरित सुमारे दीड लाख कामगार आणि वारसांच्या घरांचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे.
या पार्श्वभूमीवर भविष्यातील घरांच्या सोडतीपूर्वी पात्र कामगारांची यादी निश्चित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. सोडतीनंतर पात्र ठरलेल्या कामगारांना तात्काळ घरे देता यावीत, यासाठी कामगार विभाग आणि म्हाडाच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबविण्यात आली.
या मोहिमेला जवळपास अडीच ते तीन वर्षांचा कालावधी झाला आहे. मोहिमेदरम्यान दीड लाख अर्जदारांपैकी १ लाख ९ हजार १२८ गिरणी कामगारांनी कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यापैकी छाननीअंती १ लाख ६२४ कामगार पात्र ठरले आहेत, तर १ हजार ६ कामगार अपात्र ठरले आहेत. याशिवाय सुमारे ४० हजार कामगारांनी अद्यापही कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत, अशी माहिती कामगार विभागाकडून देण्यात आली आहे.
पात्रता निश्चिती ही घरांचा लाभ मिळवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया असल्यामुळे अपात्र ठरलेल्या कामगारांना पुन्हा कागदपत्रे सादर करण्याची संधी देणे आवश्यक असल्याची भूमिका कामगार संघटनांनी मांडली होती. त्यानुसार आता अपात्र ठरलेले तसेच अद्याप कागदपत्रे सादर न केलेले कामगार ३० एप्रिलपर्यंत आवश्यक कागदपत्रे सादर करून आपली पात्रता निश्चित करून घेऊ शकणार आहेत.
दरम्यान, या मुदतीत कागदपत्रे सादर न करणाऱ्या कामगारांना भविष्यात घरांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते, अशीही शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे संबंधित गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी मुदतीतच कागदपत्रे सादर करून पात्रता निश्चित करून घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
मुदतवाढीच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गिरणी कामगारांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत.
