मुंबई प्रतिनिधी
महानगरांची धावती जीवनशैली, वेगाने वाढणारे उद्योग आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेची वाढती मागणी या सगळ्यांच्या केंद्रस्थानी आज वीज हा अत्यावश्यक घटक बनला आहे. विशेषत: आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई सारख्या शहरात काही सेकंदांसाठी जरी वीजपुरवठा खंडित झाला, तरी उद्योग, शेअर बाजार, आयटी सेवा आणि डेटा सेंटर्सना कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागते. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रात दीर्घकालीन स्थैर्य निर्माण करण्याच्या दृष्टीने एक मोठी घडामोड घडली आहे.
देशातील अग्रगण्य उद्योग समूहांपैकी एक असलेल्या अदानी ग्रुप च्या ऊर्जा क्षेत्रातील कंपनी अदानी पॉवर आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात महत्त्वाचा दीर्घकालीन वीजपुरवठा करार झाला आहे. या करारानुसार अदाणी पॉवर महाराष्ट्राला तब्बल २,५०० मेगावॅट वीजपुरवठा करणार असून हा करार पुढील २५ वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. या संदर्भातील ‘लेटर ऑफ अवॉर्ड’ मिळाल्याची माहिती कंपनीने भांडवली बाजाराला दिली आहे.
डेटा सेंटर आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा करार
महाराष्ट्रात सध्या आयटी, क्लाउड सेवा आणि डेटा स्टोरेज क्षेत्राचा मोठ्या वेगाने विस्तार होत आहे. विशेषतः मुंबई आणि पुणे परिसरात अनेक जागतिक दर्जाची डेटा सेंटर्स उभारली जात आहेत. या डेटा सेंटर्सना अखंडित आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठ्याची आवश्यकता असते.
नव्या करारामुळे अशा डेटा सेंटर्सना अविरत आणि अक्षय ऊर्जा आधारित वीजपुरवठा करण्यास मदत होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे राज्यातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळण्याची शक्यता आहे.
ई-लिलाव प्रक्रियेत अदाणी पॉवरचा विजय
या प्रकल्पासाठी सरकारने पारदर्शक पद्धतीने ई-लिलाव प्रक्रिया राबवली होती. या प्रक्रियेत अनेक ऊर्जा कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. मात्र स्पर्धात्मक दर आणि तांत्रिक पात्रतेच्या आधारावर अदानी पॉवरने सर्वांत योग्य बोली सादर करत यशस्वी बोलीदार म्हणून स्थान मिळवले.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्याला दीर्घकालीन वीजपुरवठा उपलब्ध होणार असून ऊर्जा क्षेत्रात स्थैर्य निर्माण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
वाढत्या वीज मागणीची पूर्तता
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात औद्योगिक राज्यांपैकी एक मानले जाते. उत्पादन उद्योग, सेवा क्षेत्र, आयटी पार्क, मेट्रो प्रकल्प आणि शहरीकरण यामुळे राज्यात वीजेची मागणी सातत्याने वाढत आहे.
याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहने, डेटा सेंटर्स आणि डिजिटल सेवा यामुळे भविष्यात वीजेची मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर २,५०० मेगावॅटचा दीर्घकालीन करार राज्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
हरित ऊर्जेकडे राज्याची वाटचाल
राज्य सरकारने अलीकडच्या काळात हरित ऊर्जा आणि अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला आहे. सौर, पवन आणि हायब्रिड ऊर्जा प्रकल्पांमधून वीज निर्मिती वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
नव्या करारामुळे राज्याला स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा पुरवठा वाढवता येईल. परिणामी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांनाही मदत होणार आहे.
उद्योग क्षेत्रातून स्वागत
अदाणी ग्रुप हा देशातील पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, बंदरे, लॉजिस्टिक्स आणि विमानतळ व्यवस्थापन या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर काम करणारा उद्योग समूह आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील या नव्या कराराचे उद्योग क्षेत्रातून स्वागत करण्यात येत आहे. राज्यातील औद्योगिक वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी आणि भविष्यातील वीजटंचाई टाळण्यासाठी अशा दीर्घकालीन करारांची गरज असल्याचे उद्योग जगताचे मत आहे.
अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू
कराराला मंजुरी मिळाल्यानंतर आता या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. आवश्यक पायाभूत सुविधा, ऊर्जा निर्मिती आणि वितरण व्यवस्थेचे नियोजन पुढील टप्प्यात केले जाणार आहे.
राज्यातील वाढत्या ऊर्जा गरजा लक्षात घेता हा करार ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. पुढील २५ वर्षांत महाराष्ट्रातील वीजपुरवठा अधिक स्थिर, विश्वासार्ह आणि पर्यावरणपूरक करण्यासाठी हा करार निर्णायक ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
