मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील महसूल प्रशासनात तब्बल दोन दशकांनंतर मोठा बदल घडवून आणत राज्य सरकारने महसूल विभागासाठी सुधारित आकृतिबंध मंजूर केला आहे. या निर्णयानुसार एकूण ३५ हजार ८७६ पदांची महाभरती करण्यास शासनाने हिरवा कंदील दिला असून, यामुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीत व्यापक बदल होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक वेगाने आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात, तसेच वाढत्या कामाच्या व्यापाला सामोरे जाण्यासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे महसूल विभागातील क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ वाढणार असून, ग्रामीण तसेच शहरी भागातील प्रशासन अधिक सक्षम होणार आहे. विशेष म्हणजे २००६ नंतर प्रथमच महसूल विभागाचा आकृतिबंध मोठ्या प्रमाणावर बदलण्यात आला आहे.
वाढत्या कामाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
राज्यातील महसूल प्रशासनावर गेल्या दोन दशकांत मोठ्या प्रमाणावर जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत. जमीन नोंदणी, सातबारा उतारा, जमीन मोजणी, विविध प्रमाणपत्रे, आपत्ती व्यवस्थापन, निवडणुका, तसेच शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी अशा अनेक कामांचा मोठा भार महसूल यंत्रणेवर पडत आहे.
याशिवाय डिजिटायझेशन, जमीन अभिलेखांचे संगणकीकरण, महाभूमी प्रकल्प, तसेच ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून नागरिकांना ऑनलाइन सेवा देण्याचे कामही वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यमान कर्मचारीसंख्या अपुरी पडत असल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आली होती.
त्यामुळेच राज्य सरकारने महसूल विभागाचा संपूर्ण अभ्यास करून सुधारित आकृतिबंध तयार करण्याचा निर्णय घेतला, आणि त्याला आता अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली निर्णय
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयासाठी विशेष पुढाकार घेतला.
महसूल विभागातील कामाचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन मंत्री बावनकुळे यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल तसेच महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खरगे यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली.
यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने विभागाचा सखोल आढावा घेत सुधारित आकृतिबंधाला मंजुरी दिली. त्यानंतर शासनाने अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करत या मोठ्या भरती प्रक्रियेला मान्यता दिली.
३५,८७६ पदांचा आकृतिबंध
शासनाने मंजूर केलेल्या सुधारित आकृतिबंधानुसार महसूल विभागात एकूण ३५ हजार ८७६ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये –
• ३४,५७६ नियमित पदे
• १,३०० बाह्यस्रोतांद्वारे (आउटसोर्सिंग) पदे
अशी विभागणी करण्यात आली आहे.
ही पदे विभागीय कार्यालयांपासून ते गावपातळीवरील तलाठी सजांपर्यंत विविध स्तरांवर असणार आहेत. यामुळे महसूल यंत्रणा अधिक सक्षम आणि कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
महसूल विभागाची नवी प्रशासकीय रचना
सुधारित आकृतिबंधानुसार महसूल विभागाची नवी प्रशासकीय रचना निश्चित करण्यात आली आहे. या रचनेत विभाग, जिल्हा, उपविभाग आणि तालुका पातळीवरील कार्यालयांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यातील महसूल प्रशासन पुढीलप्रमाणे कार्यरत राहणार आहे:
• ६ विभागीय आयुक्तालये
• ३६ जिल्हाधिकारी कार्यालये
• १९२ महसूल उपविभागीय कार्यालये
• ३६० तहसीलदार कार्यालये
ही कार्यालये राज्यातील प्रशासनाचा मुख्य आधार मानली जातात. नागरिकांना विविध महसूल सेवा याच कार्यालयांमार्फत मिळतात.
गावपातळीवरील मोठी वाढ
सुधारित आकृतिबंधानुसार गावपातळीवरील प्रशासन अधिक मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
त्याअंतर्गत –
• २,६२५ मंडळ कार्यालये
• १५,७४७ तलाठी सजांची पदे
मंजूर करण्यात आली आहेत.
तलाठी हा महसूल प्रशासनातील सर्वात महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. जमीन अभिलेख, सातबारा उतारा, फेरफार नोंदी, तसेच शासकीय योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम तलाठी करत असतात. त्यामुळे तलाठी पदांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
नवीन कार्यालयांनाही मंजुरी
प्रशासकीय कामकाज अधिक कार्यक्षम व्हावे आणि नागरिकांना शासकीय कामासाठी दूरवर जावे लागू नये, यासाठी सरकारने अनेक नवीन कार्यालयांनाही मंजुरी दिली आहे.
त्यामध्ये –
• ११ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये
८ नवीन उपविभागीय अधिकारी कार्यालये
• २ नवीन तहसीलदार कार्यालये
• ६९ अपर तहसीलदार कार्यालये
स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या नवीन कार्यालयांमुळे नागरिकांना स्थानिक पातळीवरच अनेक शासकीय सेवा उपलब्ध होतील.
नागरिकांना मिळणार जलद सेवा
महसूल विभाग हा राज्य प्रशासनाचा कणा मानला जातो. जमीन, शेती, मालमत्ता, तसेच अनेक प्रमाणपत्रे यांसाठी नागरिकांना महसूल कार्यालयांवर अवलंबून राहावे लागते.
परंतु कर्मचारीसंख्या अपुरी असल्यामुळे अनेक ठिकाणी कामांमध्ये विलंब होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या.
नवीन पदनिर्मितीमुळे –
• सातबारा उतारा व फेरफार प्रक्रिया जलद होईल
• जमीन मोजणी व नोंदी अद्ययावत होतील
• विविध प्रमाणपत्रे मिळण्यास होणारा विलंब कमी होईल
• आपत्ती व्यवस्थापनात प्रशासन अधिक सक्षम होईल
अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महसूलमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाबाबत सांगितले की,
“काळानुरूप महसूल विभागावर कामाचा प्रचंड भार वाढला आहे. नागरिकांच्या गरजा आणि प्रशासनाच्या वाढत्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे. नवीन कार्यालये आणि अतिरिक्त मनुष्यबळामुळे प्रशासन अधिक सुसूत्र होईल. तसेच नागरिकांना कामासाठी दूर जावे लागणार नाही आणि कामकाजात मोठी गती येईल.”
युवकांसाठी रोजगाराची मोठी संधी
या निर्णयामुळे राज्यातील तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. विशेषतः तलाठी, मंडळ अधिकारी, लिपिक, तसेच विविध प्रशासकीय पदांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भरती होण्याची शक्यता आहे.
स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या हजारो उमेदवारांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. महसूल विभागातील भरती प्रक्रियेची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर राज्यभरातील तरुणांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
प्रशासनात ऐतिहासिक बदल
एकूणच, वीस वर्षांनंतर महसूल विभागाच्या रचनेत होत असलेला हा मोठा बदल राज्याच्या प्रशासनिक व्यवस्थेसाठी ऐतिहासिक मानला जात आहे.
नवीन पदनिर्मिती, नवीन कार्यालयांची स्थापना आणि वाढते मनुष्यबळ यामुळे महसूल प्रशासन अधिक सक्षम होईल, तसेच नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
