मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील सुमारे दीड लाख शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यांत बदल करून महसूल विभागाच्या कलम १५५ अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून, या प्रकरणातील दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही, असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिला. या महाघोटाळ्यातील सर्व प्रकरणांच्या तपासाचे आदेश देण्यात आले असून, अधिवेशन संपण्यापूर्वी दोषींवर झालेल्या कारवाईची माहिती सभागृहात सादर केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधान परिषदेत आ. अनिल परब यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला. महसूल खात्यात अधिकारी फेरफार आणि दुरुस्तीच्या नावाखाली घोटाळे करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गेल्या पाच वर्षांत पुण्यात अशा प्रकारची ३,८०७ प्रकरणे उघडकीस आली असून, त्यात महसूल विभागातील २४७ अधिकारी दोषी आढळल्याचे त्यांनी सांगितले. या सर्वांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
या प्रकरणाला उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले, की महसूल खात्यात आतापर्यंत उघड झालेल्या अनियमितांमध्ये हा सर्वात गंभीर प्रकार आहे. प्रभावशाली लोकांनी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सामान्य शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा हा प्रकार असून, राज्यभर अशा किती घटना घडल्या याची सखोल चौकशी केली जाईल. तसेच, संबंधित प्रकरणे रद्द करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पुढील तीन महिन्यांत राज्यातील संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी याबाबत चर्चा झाल्याचे सांगत बावनकुळे यांनी, दोषी अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करण्यात आली याची माहिती अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभागृहात दिली जाईल, असे नमूद केले.
महसूलमंत्री झाल्यानंतर कलम १५५ चा दुरुपयोग होत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यात वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ करणे, जमीन क्षेत्रात बदल करणे, इतर हक्कांतील नावे कमी करणे, सातबारा उताऱ्यांत फेरफार करणे अशा बाबींचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांना पुण्यातील ३८ हजार २७ प्रकरणांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले.
पुण्यातील या प्रकरणांपैकी २,३८८ प्रकरणांची तपासणी पूर्ण झाली असून, अहवालानुसार १५ अधिकाऱ्यांनी अतिगंभीर, ८२ अधिकाऱ्यांनी गंभीर, तर अन्य ५५ अधिकाऱ्यांनी अशाच प्रकारचे गैरप्रकार केल्याचे समोर आले आहे. या सर्व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सात दिवसांत सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा बावनकुळे यांनी केली.
