मुंबई प्रतिनिधी
आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील इंधनपुरवठ्यावर संभाव्य परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत असताना, राज्यातील घरगुती तसेच व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्याबाबत नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली चिंता दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गॅस पुरवठा साखळीमध्ये कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये आणि संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत तातडीने समन्वय साधता यावा यासाठी राज्य सरकारने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, राज्यातील घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी प्रशासन सतर्क असून जिल्हास्तरावर स्वतंत्र समन्वय यंत्रणा उभारली जात आहे. या समित्यांच्या माध्यमातून पुरवठा साखळीवर सतत देखरेख ठेवली जाणार असून दररोज परिस्थितीचा आढावा घेत अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून देशातील काही शहरांमध्ये गॅस सिलिंडरच्या उपलब्धतेबाबत अनिश्चितता निर्माण झाल्याने नागरिकांनी गॅस एजन्सीबाहेर मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केल्याचे चित्र दिसून आले होते. काही ठिकाणी सिलिंडर मिळवण्यासाठी लांबलचक रांगा लागल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली भीती दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
जिल्हास्तरावर समन्वय यंत्रणा
राज्य सरकारने स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलेल्या जिल्हास्तरीय समित्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील गॅस कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. गॅसचा साठा, वाहतूक, वितरण आणि एजन्सींमार्फत होणारा पुरवठा यावर समिती बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे.
याशिवाय, पुरवठा साखळीमध्ये अडथळे निर्माण झाल्यास त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे, आवश्यक असल्यास अतिरिक्त पुरवठा उपलब्ध करून देणे तसेच नागरिकांना वेळेवर सिलिंडर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन आणि कंपन्यांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारीही या समित्यांवर असणार आहे.
अफवांवर नियंत्रणासाठी माहिती मोहीम
गॅस पुरवठ्याबाबत सोशल मीडियावर अफवा पसरू नयेत यासाठी सरकारने विशेष सूचना दिल्या आहेत. रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन तसेच इतर माध्यमांद्वारे दररोज अधिकृत माहिती प्रसारित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच सोशल मीडियावर चुकीची माहिती किंवा दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट्स प्रसारित करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य
दरम्यान, गॅस पुरवठ्याच्या बाबतीत काही महत्त्वाच्या संस्थांना प्राधान्य देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शासकीय शाळा व महाविद्यालयांतील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना, शासकीय आश्रमशाळा यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या संस्थांना घरगुती तसेच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा प्राधान्याने केला जाणार आहे. अशा संस्थांची जिल्हानिहाय यादी तयार करून ती लवकरच जाहीर केली जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
नागरिकांना घाबरू नका : प्रशासनाचे आवाहन
राज्यात गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून नागरिकांनी घाबरून अतिरिक्त सिलिंडर खरेदी करण्याची गरज नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. नियमित पुरवठा सुरू राहील, अशी ग्वाही देत नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे गॅस सिलिंडरच्या संभाव्य टंचाईबाबत निर्माण झालेली चिंता काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, प्रशासनाने पुरवठा साखळीवर लक्ष ठेवत परिस्थितीवर सातत्याने नियंत्रण ठेवण्याची तयारी दर्शवली आहे.
