मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील रिक्त पदांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलत महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील सुमारे ५,४१२ ते ५,५०० प्राध्यापक पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत ही घोषणा केली. या भरती प्रक्रियेमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्राध्यापक भरतीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यात उच्च शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत ३१,१८५ मंजूर पदांपैकी सध्या १९,२६७ पदे भरलेली असून ११,९१८ पदे रिक्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रथम टप्प्यात सुमारे ५५०० पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक या पदांचा समावेश असणार आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार रिक्त पदांपैकी सुमारे ९९.९२ टक्के पदे सहायक प्राध्यापकांची आहेत.
ही भरती मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विद्यापीठांसह राज्यातील ४०० हून अधिक महाविद्यालयांमध्ये राबवली जाणार आहे. अनेक महाविद्यालयांमध्ये दीर्घकाळापासून प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त असल्यामुळे अध्यापनावर परिणाम होत असल्याची तक्रार वारंवार होत होती.
दरम्यान, विधान परिषदेत सदस्य अभिजित वंजारी यांनी रिक्त पदांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना पाटील यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या भरतीला मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून वित्त विभागाकडून पुढील तांत्रिक कार्यवाही सुरू आहे.
ही भरती विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) आणि राज्य सरकारच्या नियमांनुसार केली जाणार आहे. उमेदवारांकडे NET/SET किंवा पीएच.डी. ही शैक्षणिक पात्रता अनिवार्य असणार आहे. ऑनलाइन अर्ज, लेखी परीक्षा आणि मुलाखत या टप्प्यांद्वारे गुणवत्तेनुसार उमेदवारांची निवड केली जाईल. तसेच शासनाच्या आरक्षण धोरणानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी पदे राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.
प्राध्यापक भरतीची तांत्रिक प्रक्रिया ९ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू झाली असून जून २०२६ पर्यंत भरती पूर्ण करून नियुक्तीपत्रे देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षापूर्वी महाविद्यालयांना पूर्णवेळ प्राध्यापक उपलब्ध व्हावेत, असा सरकारचा मानस असल्याचेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
या भरतीमुळे राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अध्यापनासोबतच संशोधनालाही चालना मिळेल आणि विद्यापीठांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यास मदत होईल, असा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.
