पुणे प्रतिनिधी
राज्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना (शालेय पोषण आहार) योजनेचे सामाजिक लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. याअंतर्गत राज्यातील पाच टक्के, म्हणजेच ४ हजार ३२५ शाळांची तपासणी करण्यात येणार असून प्रत्येक जिल्ह्यातील पाच टक्के शाळांचा समावेश असेल.
शासनाने याबाबतचा निर्णय जाहीर केला असून पारदर्शकता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. हे लेखापरीक्षण महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण आणि पारदर्शकता सोसायटी यांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. या कामासाठी २ कोटी ४२ लाख ९३ हजार ५२५ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्यात १५ ऑगस्ट १९९५ पासून शालेय पोषण आहार योजना राबविली जात आहे. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, पटनोंदणी व विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढविणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये सुमारे ८९ लाख विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.
लेखापरीक्षणाची प्रक्रिया
लेखापरीक्षणाअंतर्गत शाळास्तरावर पालक, स्थानिक प्रतिनिधी व अंमलबजावणी यंत्रणांच्या बैठका घेतल्या जाणार आहेत. कार्यशाळांच्या माध्यमातून प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात येईल. लेखापरीक्षण सुरू होण्यापूर्वी आवश्यक कागदपत्रे १५ दिवसांत सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कागदपत्रे उपलब्ध न केल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
लेखापरीक्षणाचा अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालकांकडे सादर करण्यात येईल. त्यानंतर कार्यवाहीचा अहवाल केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठविणे आवश्यक राहील.
काय तपासले जाणार?
लेखापरीक्षणादरम्यान पुढील बाबींची पडताळणी केली जाणार आहे:
• विद्यार्थ्यांना आहार देण्यातील नियमितता
• आहाराची गुणवत्ता, प्रमाण व पौष्टिकता
• स्वयंपाकगृह व धान्य साठवण व्यवस्था
• भांडी व आवश्यक साधनसामग्रीची उपलब्धता
• आहार तयार करण्यासाठीचा खर्च व निधीची उपलब्धता
• स्वयंपाकी व मदतनीसांचे मानधन
• पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह व स्वच्छतेची साधने
• भोजन तपासणी नोंदवही
• विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या नोंदी
• एमडीएम नोंदणी व आर्थिक व्यवहार
निष्कर्षांवर कालबद्ध कारवाई
लेखापरीक्षणातून आढळलेल्या त्रुटींवर कालमर्यादेत सुधारात्मक उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जनसुनावणीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी बंधनकारक राहील. निधी, अन्नधान्य किंवा कागदपत्रांमध्ये अनियमितता सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा शाळांविरुद्ध शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. अनियमित निधीची वसुली कायद्यानुसार केली जाईल, असेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
