नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था
दिल्लीच्या कथित मद्य धोरण भ्रष्टाचार प्रकरणात मोठी घडामोड घडली असून दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता देण्यात आली आहे. दिल्लीतील राऊज अॅव्हेन्यू विशेष न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात तपास यंत्रणांच्या पुराव्यांतील त्रुटींवर कठोर निरीक्षण नोंदवले आहे. केजरीवाल यांच्यासह माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनाही आरोपमुक्त करण्यात आले असून या प्रकरणातील एकूण २३ आरोपींना दिलासा मिळाला आहे.
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी हजारो पानांच्या आरोपपत्रातील दाव्यांना साक्षीदारांच्या जबाबांची पुष्टी नसल्याचे नमूद केले. “केजरीवाल यांना कोणत्याही ठोस पुराव्याविना या प्रकरणात गोवण्यात आले,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सिसोदिया यांच्याविरोधातही प्राथमिकदृष्ट्या आरोप सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक पुरावे तपास यंत्रणांना सादर करता आले नसल्याचे निरीक्षण आदेशात नोंदवले गेले.
काय होते मद्य धोरण प्रकरण?
दिल्ली सरकारने २०२१-२२ साठी नवीन अबकारी (मद्य) धोरण आणले. या धोरणानुसार किरकोळ विक्रीतील सरकारी नियंत्रण कमी करून परवाने खासगी कंपन्यांना देण्याचा निर्णय झाला. परवाना शुल्क वाढ, झोन-आधारित लिलाव प्रणाली, दुकाने आधुनिक करण्याची अट इत्यादी तरतुदी करण्यात आल्या. सरकारचा दावा होता की या सुधारणांमुळे महसूल वाढेल व काळाबाजार रोखला जाईल.
मात्र विरोधकांनी आरोप केला की परवाना अटींमध्ये बदल करून काही व्यापारी गटांना लाभ मिळवून देण्यात आला. कथित कमिशन, सवलती व परतावा यांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप पुढे आला. यानंतर दिल्लीचे उपराज्यपाल यांनी प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय तपास संस्थेकडे सोपवली.
तपास, अटकसत्र आणि राजकीय परिणाम
या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) भ्रष्टाचाराचा गुन्हा नोंदवला, तर सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) मनी लॉन्डरिंगचा तपास सुरू केला.
• मार्च २०२४ मध्ये केजरीवाल यांना अटक झाली.
• सिसोदिया यांना यापूर्वीच अटक करून दीर्घकाळ कोठडीत ठेवण्यात आले होते.
• माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांनाही संबंधित चौकशीला सामोरे जावे लागले.
आम आदमी पक्षाने या कारवाईला “निवडणुकीपूर्वीचे राजकीय सूड” असे म्हटले. विरोधकांनी मात्र “मोठा आर्थिक घोटाळा” असा आरोप कायम ठेवला. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजप सत्तेवर आली, ज्याचा राजकीय संदर्भात वारंवार उल्लेख होत राहिला.
न्यायालयाचे मुख्य निरीक्षण
• आरोपपत्रातील अनेक दावे साक्षीदारांच्या जबाबांशी विसंगत.
• कथित आर्थिक लाभाचे थेट पुरावे अपुरे.
• निर्णयप्रक्रियेत केजरीवाल यांचा वैयक्तिक सहभाग सिद्ध नाही.
• सिसोदिया यांच्याविरोधातील प्राथमिक पुरावा मान्य करण्यास अपुरा.
या निरीक्षणांच्या आधारे न्यायालयाने सर्व आरोपींना मुक्त केले.
पुढे काय?
तपास यंत्रणा या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तथापि, सध्या तरी मद्य धोरण प्रकरणात केजरीवाल-सिसोदिया यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दीर्घ अटकसत्र, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि निवडणुकीवरील परिणाम यांमुळे राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत राहिलेल्या या प्रकरणाचा न्यायालयीन टप्पा निर्णायक ठरला आहे.
