नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नवमतदार नोंदणीच्या प्रक्रियेत विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षणाशी (SIR) संबंधित घोषणापत्र समाविष्ट करण्याच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या वादानंतर अखेर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने माघार घेतली आहे. नवमतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन ‘फॉर्म ६’मधून एसआयआरशी संबंधित घोषणापत्र हटवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आयोगाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे, ज्या राज्यांमध्ये सध्या एसआयआर प्रक्रिया सुरू आहे, त्या राज्यांनाही हा निर्णय लागू होणार आहे. त्यामुळे नवमतदारांना आता फॉर्म ६ भरताना एसआयआरशी संबंधित घोषणापत्र स्वतंत्रपणे सादर करावे लागणार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाकडे गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर वादाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण घडामोड म्हणून पाहिले जात आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी या घोषणापत्राचा फॉर्म ६ मध्ये समावेश करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता. त्यांच्या आक्षेपानंतर आयोगाने अखेर मूळ अर्ज आणि एसआयआर घोषणापत्र वेगवेगळे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नेमका काय होता वाद?
नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या ECINet पोर्टलवर ऑनलाइन फॉर्म ६ भरावा लागतो. या अर्जामध्ये विभाग ‘J’ आणि ‘K’ यांच्या दरम्यान एसआयआरशी संबंधित स्वतंत्र घोषणापत्र समाविष्ट करण्यात आले होते. त्यामध्ये अर्जदाराला तीन पर्यायांपैकी एक पर्याय निवडणे बंधनकारक होते.
2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला झालेल्या यापूर्वीच्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षणावेळी स्वतःचे नाव मतदार यादीत होते का, आई-वडील किंवा आजी-आजोबांचे नाव मतदार यादीत होते का किंवा यापैकी कोणाचेही नाव संबंधित यादीत नव्हते का, याची माहिती अर्जदाराला द्यावी लागत होती. या घोषणापत्राला उत्तर दिल्याशिवाय नवमतदारांना नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करता येत नव्हती.
मात्र, आता निवडणूक आयोगाने हे घोषणापत्र फॉर्म ६ मधून पूर्णपणे वेगळे केले आहे. त्यामुळे नवमतदारांना मूळ अर्ज स्वतंत्रपणे भरता येणार असून एसआयआरशी संबंधित घोषणापत्रासाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
दोन निवडणूक आयुक्तांचा काय होता आक्षेप?
या संपूर्ण प्रकरणात निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी आणि सुखबीर सिंह संधू यांनी घेतलेली भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. विवेक जोशी यांनी १६ मे रोजीच फॉर्म ६ मध्ये एसआयआरशी संबंधित घोषणापत्राचा समावेश करण्याबाबत आक्षेप नोंदवला होता. निवडणूक नियमांनुसार निर्धारित असलेल्या अर्जामध्ये अशा प्रकारचा बदल करण्यासाठी कायदेशीर दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.
त्यानंतर सुखबीर सिंह संधू यांनी १९ मे रोजी या आक्षेपाला सहमती दर्शवली. १३ ऑगस्ट रोजी त्यांनी हा बदल अनधिकृत आणि बेकायदेशीर असल्याचे नमूद करत तो तातडीने हटवण्याची मागणी केली होती.
मात्र, दोन्ही आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्यानंतरही जुलै महिन्यात ऑनलाइन फॉर्म ६ मध्ये हे घोषणापत्र समाविष्ट करण्यात आले होते. या निर्णयावरून निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत मतभेदांची चर्चा सुरू झाली होती.
२१ ऑक्टोबरच्या निर्णयानंतर घोषणापत्र स्वतंत्र
या प्रकरणाला नवे वळण २६ ऑक्टोबर रोजी मिळाले. निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या प्रक्रियेबाबत भूमिका स्पष्ट केली होती. आयोगाच्या मतदार यादी विभागाने (Electoral Roll Division) २१ ऑक्टोबर रोजी फॉर्म ६ आणि एसआयआर घोषणापत्र स्वतंत्र करण्याचा निर्णय घेतल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले होते.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला दोन्ही बाबी एकाच अर्जात समाविष्ट करण्यामागे अर्जदारांना एकच ओटीपी आणि एकच ई-स्वाक्षरी वापरता यावी, हा उद्देश होता. मात्र, ऑनलाइन अर्जाची मांडणी पाहता फॉर्म ६ मध्येच कायदेशीर बदल केल्याचा गैरसमज निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता पुढे आली.
विशेष म्हणजे, मतदार नोंदणी नियम १९६० नुसार फॉर्म ६ मध्ये बदल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याचे आयोगानेही न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.
नवमतदारांसाठी काय बदलणार?
या निर्णयामुळे नवमतदार नोंदणीची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होणार आहे. आता फॉर्म ६ हा मूळ नियमांनुसार स्वतंत्र राहणार असून एसआयआर घोषणापत्र स्वतंत्रपणे उपलब्ध असेल. त्यामुळे दोन्ही बाबींची गल्लत होणार नाही. एसआयआर सुरू असलेल्या राज्यांमध्येही हा बदल लागू होणार असल्याने महाराष्ट्रासह संबंधित राज्यांतील नवमतदारांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे केवळ अर्जाच्या स्वरूपात बदल झालेला नाही, तर आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. दोन निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलेले आक्षेप, त्यानंतर झालेला वाद आणि अखेर आयोगाने घेतलेली माघार यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दरम्यान, नवमतदारांनी नोंदणी करताना निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत मतदार सेवा पोर्टलवरील सुधारित अर्ज आणि स्वतंत्र घोषणापत्राचा वापर करावा.
