मुंबई प्रतिनिधी
राज्य प्रशासनात दीर्घकाळानंतर पुन्हा जिल्हा पातळीवरील समन्वय भूमिकेत परतणाऱ्या तुकाराम मुंढे यांची परभणी जिल्ह्याचे पालक सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध विभागांमध्ये कार्यरत सहा वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या पालक सचिवपदात बदल करत शासनाने जिल्हा प्रशासनातील समन्वय अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी, प्रलंबित प्रशासकीय बाबींचा पाठपुरावा आणि कल्याणकारी योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालय स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पालक सचिव म्हणून नियुक्ती केली जाते. या नियुक्तीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी वर्षातून किमान चार वेळा जिल्हा दौरे करून स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधणे अपेक्षित असते.
यापूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यातील ३६ जिल्ह्यांसाठी पालक सचिवांची नियुक्ती केली होती. त्यात प्रशासकीय कारणास्तव काही फेरबदल करण्यात आले असून मुंढे यांच्याकडे परभणीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी तसेच नाशिक आणि नागपूर महापालिकांचे आयुक्त म्हणून त्यांनी पूर्वी काम पाहिले आहे.
इतर जिल्ह्यांतील बदल
राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अगरवाल यांच्याकडे गडचिरोली जिल्ह्याचे पालक सचिवपद देण्यात आले आहे. यापूर्वी ही जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्याकडे होती. आता म्हैसकर यांची नियुक्ती वर्धा जिल्ह्याचे पालक सचिव म्हणून करण्यात आली आहे; येथे महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव कार्यरत होते.
मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालक सचिव म्हणून कार्यरत इकबाल सिंह चहल हे ३१ मार्च २०२६ रोजी निवृत्त होत असल्याने त्यांच्या जागी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा यांची नियुक्ती झाली आहे.
वाशिम जिल्ह्याचे पालक सचिव असलेले मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव गणेश पाटील यांच्या जागी मराठी भाषा विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी यांच्याकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या पालक सचिवपदावर सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सीमा व्यास यांच्या जागी इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासो धुळाज यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जिल्हा प्रशासन आणि मंत्रालय यांतील दुवा मानल्या जाणाऱ्या पालक सचिव पदातील या बदलांमुळे स्थानिक स्तरावरील अंमलबजावणी अधिक गतिमान होईल, अशी अपेक्षा प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
