भाईंदर, प्रतिनिधी
मिरा भाईंदर महानगरपालिकाच्या शुक्रवारी झालेल्या तहकूब महासभेत पत्रकारांना कामकाजाचे चित्रीकरण करण्यास अचानक बंदी घालण्यात आल्याने सभागृहात वादंग निर्माण झाला. बहुमताचा गैरफायदा घेत सत्ताधारी भाजपकडून दडपशाही केली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला; तर सत्ताधारी गटातील काही नगरसेवकांनीही निर्णयावर उघड नाराजी व्यक्त केली.
दुपारी तीन वाजता महासभेला प्रारंभ झाला. विषयपत्रिकेतील शिल्लक मुद्द्यांवर चर्चा सुरू असताना शहराच्या समूह विकास योजना रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या मुद्द्यावर विरोधी पक्षनेते आक्षेप नोंदवीत असताना पत्रकार गॅलरीतील प्रतिनिधी कामकाजाचे चित्रीकरण करीत होते. याच वेळी महापौर डिंपल मेहता यांनी चित्रीकरणास मनाई करण्याचे निर्देश दिले. सुरक्षा रक्षकांच्या मदतीने पत्रकारांना थांबवण्यात आल्याने त्यांनी तीव्र निषेध नोंदविला.
महासभेच्या कामकाजाचे चित्रीकरण करण्यास परवानगी द्यायची की नाही, याचा अधिकार महापौरांना असल्याचे नियमात नमूद असले तरी, गेल्या सुमारे चोवीस वर्षांत या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्याचे उदाहरण नसल्याचे पत्रकारांचे म्हणणे आहे. महासभेला प्रारंभ होऊन सुमारे तासभर उलटल्यानंतर अचानक बंदी लागू करण्यात आल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले, अशी प्रतिक्रिया पत्रकारांनी दिली.
पत्रकारांना रोखल्याच्या निषेधार्थ विरोधी गट मिरा भाईंदर विकास आघाडी यांनी सभागृहात आक्षेप नोंदवला. सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेविका नीला सोन्स यांनीही पारदर्शक कारभाराचा दावा करणाऱ्या पक्षाने पत्रकारांना रोखणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट मत मांडले. त्यामुळे सत्ताधारी गटातील मतभेद उघड झाल्याचे दिसून आले.
दरम्यान, महापौर मेहता यांनी निर्णयाचे समर्थन करताना, “महासभेचे कामकाज विनापरवानगी थेट प्रक्षेपित करणे अयोग्य आहे. चित्रीकरणासाठी सुस्पष्ट व सुलभ प्रक्रिया निश्चित करण्याचा विचार सुरू आहे. त्या अनुषंगाने आजचे प्रक्षेपण रोखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या,” असे स्पष्टीकरण दिले.
महासभेतील या घडामोडींमुळे महापालिकेच्या कामकाजातील पारदर्शकता, माध्यमांचा प्रवेश आणि लोकशाही प्रक्रियेतील खुल्या चर्चेच्या तत्त्वांवर पुन्हा एकदा चर्चा रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
