मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : नोव्हेंबर महिन्याची सुरुवात सर्वसामान्यांच्या खिशाला झळ पोहोचवणाऱ्या अनेक बदलांनी झाली आहे. १ नोव्हेंबरपासून देशातील विविध राज्यांमध्ये इंधन, दूध, दही आणि मद्याच्या दरात बदल करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर महामार्गावरील टोलवसुली, FASTag वार्षिक पास आणि सरकारी पेन्शनधारकांच्या हयात प्रमाणपत्राबाबतही नवीन नियम लागू झाले आहेत. विशेष म्हणजे, काही निर्णयांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चावर होणार असून, काही बदल विशिष्ट राज्यांपुरते मर्यादित आहेत.
व्यावसायिक गॅस सिलिंडर पुन्हा महागला; घरगुती गॅसचे दर स्थिर
महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी तेल कंपन्यांनी १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ केली आहे. दिल्लीमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात १० रुपयांची वाढ होऊन किंमत २ हजार ८२० रुपये झाली आहे. मुंबईत नवीन दर २ हजार ७७४ रुपये ५० पैसे, तर चेन्नईमध्ये २ हजार ९९४ रुपये ५० पैसे झाला आहे. कोलकात्यातही सिलिंडरच्या दरात १० रुपयांची वाढ झाली आहे.
हॉटेल, रेस्टॉरंट, खानावळी आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना या दरवाढीचा फटका बसणार आहे. व्यावसायिक गॅस महागल्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. मात्र, सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असून, १४.२ किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत १ नोव्हेंबरला कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
उत्तर प्रदेशातील पाच शहरांत सीएनजी महागला
सीएनजी वाहनधारकांनाही दरवाढीचा फटका बसणार आहे. ग्रीन गॅस लिमिटेडने उत्तर प्रदेशातील पाच शहरांमध्ये सीएनजीच्या दरात वाढ केली आहे. लखनौ आणि आग्रा येथे प्रतिकिलो एक रुपयाने दर वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे या शहरांमध्ये सीएनजीचा दर १०८ रुपये प्रतिकिलो झाला आहे.
उन्नावमध्ये सर्वाधिक २ रुपये २५ पैशांची वाढ करण्यात आली असून, नवीन दर १०६ रुपये प्रतिकिलो झाला आहे. अयोध्या आणि सुलतानपूरमध्येही प्रतिकिलो एक रुपयाची वाढ झाली आहे. ही दरवाढ १ नोव्हेंबरपासून लागू झाली आहे. मात्र, या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील सीएनजी ग्राहकांवर थेट परिणाम झालेला नाही.
कर्नाटकात दूध प्रतिलिटर ८ रुपयांनी, दही १४ रुपयांनी महागले
कर्नाटक सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दूध खरेदी दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर झाला आहे. १ नोव्हेंबरपासून नंदिनी दूध प्रतिलिटर आठ रुपयांनी महागले आहे. दुधातील फॅटच्या प्रमाणानुसार काही प्रकारांच्या किमतीत ८ ते १२ रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे.
टोंड मिल्कचा दर ४६ रुपयांवरून ५४ रुपये, तर होमोजिनाइज्ड मिल्कचा दर ४७ रुपयांवरून ५६ रुपये झाला आहे. दह्याच्या दरातही प्रतिलिटर १४ रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, एक लिटर दह्याची किंमत ५४ रुपयांवरून ६८ रुपये झाली आहे.
या दरवाढीतील आठ रुपयांपैकी सात रुपये दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना, तर एक रुपया दूध संघांच्या खर्चासाठी दिला जाणार आहे. या निर्णयामुळे कर्नाटकातील लाखो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
तामिळनाडूत मद्याच्या प्रत्येक बाटलीमागे १० रुपये अतिरिक्त
तामिळनाडू सरकारने मद्यविक्रीच्या नियमांमध्येही महत्त्वाचा बदल केला आहे. १ नोव्हेंबरपासून मद्याच्या प्रत्येक बाटलीच्या कमाल किरकोळ किमतीत १० रुपयांचा पर्यावरण आणि सामाजिक कल्याण उपकर समाविष्ट करण्यात आला आहे.
यापूर्वी ग्राहकांकडून रिकाम्या बाटलीच्या परताव्यासाठी १० रुपये स्वतंत्रपणे घेतले जात होते. आता ही रक्कम थेट बाटलीच्या छापील किमतीत समाविष्ट करण्यात आली आहे. मात्र, रिकामी बाटली संबंधित दुकानात परत केल्यास ग्राहकांना १० रुपये परत मिळणार आहेत.
याशिवाय एकाच खरेदीचे बिल एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास यूपीआय, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे डिजिटल पेमेंट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. १ जानेवारी २०२७ पासून ही मर्यादा ५०० रुपये होणार आहे. हे बदल केवळ तामिळनाडू राज्यात लागू आहेत.
पेन्शनधारकांसाठी हयात प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुरू
सरकारी पेन्शनधारकांसाठी नोव्हेंबर महिना महत्त्वाचा आहे. ८० वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या पेन्शनधारकांना १ नोव्हेंबरपासून ३० नोव्हेंबरपर्यंत हयात प्रमाणपत्र (Life Certificate) सादर करता येणार आहे.
८० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ पेन्शनधारकांसाठी ही प्रक्रिया १ ऑक्टोबरपासूनच सुरू झाली आहे.
पेन्शन सुरू ठेवण्यासाठी हयात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र बँकेत प्रत्यक्ष जाऊन किंवा ‘जीवन प्रमाण’ डिजिटल सुविधेद्वारे ऑनलाइन सादर करता येते. स्मार्टफोनमधील फेस ऑथेंटिकेशन सुविधेचाही वापर करता येणार आहे. निर्धारित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास पेन्शन वितरणात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
FASTag धारकांसाठी मोठा बदल; स्थानिकांना वार्षिक टोल पास
राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. टोलनाक्यापासून २० किलोमीटरच्या परिघात राहणाऱ्या पात्र बिगरव्यावसायिक वाहनधारकांना सवलतीचा वार्षिक स्थानिक पास उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
या पाससाठी टोलनाका नगरपालिका किंवा स्थानिक नगरक्षेत्राबाहेर असल्यास वार्षिक १ हजार ५०० रुपये शुल्क आकारले जाईल. तर नगरपालिका किंवा स्थानिक नगरक्षेत्राच्या हद्दीत असलेल्या टोलनाक्यांसाठी वार्षिक शुल्क ३ हजार रुपये असेल.
या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी वाहनावर वैध आणि कार्यरत FASTag असणे आवश्यक आहे. हा पास केवळ संबंधित टोलनाक्यासाठीच वैध राहणार असून, दुसऱ्या टोलनाक्यावर त्याचा वापर करता येणार नाही.
१ नोव्हेंबरपासून पात्र टोलनाक्यांवर या पासची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. तर १ डिसेंबर २०२६ पासून राजमार्गयात्रा ॲपद्वारेही हा पास घेता येणार आहे. मात्र, काही बंदिस्त टोलवसुली व्यवस्था असलेल्या महामार्गांवर तसेच पर्यायी सेवा रस्ता उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी ही सवलत लागू होणार नाही.
सर्वसामान्यांच्या मासिक बजेटवर परिणाम होणार?
नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच झालेल्या या बदलांमुळे देशातील विविध राज्यांतील नागरिकांच्या खर्चावर परिणाम होणार आहे. व्यावसायिक गॅस दरवाढीचा परिणाम हॉटेल व्यवसायावर होऊ शकतो, तर कर्नाटकातील दूध-दही दरवाढीमुळे ग्राहकांचे घरगुती बजेट वाढणार आहे. उत्तर प्रदेशातील सीएनजी दरवाढीचा फटका वाहनधारकांना बसणार आहे.
दुसरीकडे, FASTag स्थानिक पासमुळे टोलनाक्याजवळ राहणाऱ्या पात्र नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पेन्शनधारकांनी मात्र हयात प्रमाणपत्राची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
एकूणच, नोव्हेंबर महिन्यात लागू झालेल्या या बदलांमध्ये काही निर्णय महागाई वाढवणारे, तर काही नागरिकांना दिलासा देणारे आहेत. त्यामुळे कोणता नियम आपल्या राज्यात आणि आपल्या दैनंदिन व्यवहारांवर लागू होतो, याची माहिती घेणे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
