पुणे प्रतिनिधी
पुण्यातील मुंढवा येथील वादग्रस्त जमीन व्यवहारप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते पार्थ पवार यांना चौकशी समितीकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. या व्यवहाराशी त्यांचा थेट संबंध आढळत नसल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला असून संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करणार आहेत. अहवाल स्वीकारण्याबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेणार आहेत.
मुंढवा येथील सुमारे १८०० कोटी रुपयांच्या ‘महार वतन’ जमिनीचा व्यवहार सुमारे ३०० कोटी रुपयांना झाल्याचा आरोप झाला होता. या व्यवहारात २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ झाल्याचाही मुद्दा समोर आला होता. प्रकरण उघड झाल्यानंतर विरोधकांनी तीव्र टीका केली होती. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित कंपनीचा व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती.
समितीच्या अहवालानुसार, व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रांवर पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नसून जमीन खरेदी प्रक्रियेत त्यांचा थेट सहभाग आढळलेला नाही. ते संबंधित कंपनीचे भागीदार असले तरी व्यवहार प्रत्यक्षात इतर प्रतिनिधींमार्फत करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क, नोंदणी प्रक्रिया व जमीन हस्तांतरणातील अनियमिततेची जबाबदारी व्यवहार करणाऱ्या प्रतिनिधींवरच येते, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.
अहवालात तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्या भूमिकेवर गंभीर ठपका ठेवण्यात आला असून त्यांच्यावर कठोर शिस्तभंगात्मक कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधीविरोधात फौजदारी कारवाईचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे.
जमीन हस्तांतरण, झोन बदल, महसूल नोंदीतील त्रुटी आणि नोंदणी प्रक्रियेतील अनियमितता यांचा सविस्तर आढावा अहवालात घेण्यात आला असून महसूल यंत्रणेतील त्रुटींवरही बोट ठेवण्यात आले आहे. समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर झाल्यानंतर या प्रकरणात पुढील प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाईची दिशा स्पष्ट होणार आहे.
