नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
विविध कामगार संघटना आणि शेतकरी संघटनांनी उद्या १२ फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी ‘भारत बंद’ची हाक दिली असून नव्या कामगार कायद्यांपासून ते भारत-अमेरिका व्यापारी करारापर्यंतच्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारविरोधात असंतोष व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर बँका, सार्वजनिक वाहतूक आणि काही सरकारी सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र शाळा, महाविद्यालये आणि सरकारी कार्यालये बंद ठेवण्याचा कोणताही अधिकृत आदेश जाहीर झालेला नाही.
बंदचे कारण काय?
देशातील १० केंद्रीय ट्रेड युनियन—INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF आणि UTUC—यांनी संयुक्तपणे या संपाचे आवाहन केले आहे. नव्याने लागू करण्यात आलेले चार कामगार कायदे, प्रस्तावित सीड बिल, विद्युत सुधारणा विधेयक, तसेच ‘विकसित भारत-रोजगार आणि उपजीविका हमी योजना (ग्रामीण) अधिनियम २०२५’ यांसारख्या निर्णयांचा कामगार व शेतकरीवर्गावर प्रतिकूल परिणाम होईल, असा संघटनांचा आरोप आहे.
कामगार संघटनांच्या मते, नव्या लेबर कोडमुळे नोकरीची हमी कमी होईल, कामगारांच्या हक्कांवर गदा येईल आणि कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळेल. किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि खासगीकरणाच्या धोरणांविषयीही त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
काय बंद, काय सुरू?
१२ फेब्रुवारी रोजी शाळा व महाविद्यालये बंद ठेवण्याबाबत कोणतीही देशव्यापी अधिसूचना नाही. त्यामुळे बहुतांश राज्यांत शैक्षणिक संस्था नियमित सुरू राहण्याची शक्यता आहे. तथापि, केरळ, कर्नाटक आणि ओडिशा या राज्यांत बंदचा तुलनेने अधिक प्रभाव जाणवू शकतो. स्थानिक पातळीवर परिस्थितीनुसार काही शाळा वा महाविद्यालये प्रशासनाच्या निर्णयावर अवलंबून बंद ठेवली जाऊ शकतात.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी संपात सहभागी होण्याची घोषणा केली असल्याने बँक व्यवहारांवर परिणाम होऊ शकतो. रिझर्व्ह बँक किंवा केंद्र सरकारने अधिकृत सुट्टी जाहीर केलेली नसली तरी अनेक शाखांमधील कामकाज मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
राज्य परिवहन महामंडळे आणि स्थानिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरही परिणाम होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. काही शहरांत बससेवा वा अन्य सार्वजनिक वाहतूक सेवा विस्कळीत होऊ शकतात.
नागरिकांनी काय करावे?
संपाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी बँक व्यवहार, शासकीय कामे किंवा प्रवास यांचे नियोजन आगाऊ करावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून जाहीर होणाऱ्या सूचनांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे.
देशव्यापी बंदचा प्रत्यक्ष परिणाम कितपत होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकार आणि संघटनांमधील संवादातून तोडगा निघतो का, हेही पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
