नागपूर प्रतिनिधी
सरळसेवा भरती प्रक्रियेत गेल्या काही वर्षांत सातत्याने समोर आलेल्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. २०२६ नंतर राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय कार्यालयांमधील गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क संवर्गातील पदांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय गुरुवारी जाहीर करण्यात आला.
विद्यार्थी संघटनांकडून अनेक वर्षांपासून सरळसेवा भरतीसाठी एमपीएससीकडेच परीक्षा घेण्याची मागणी होत होती. अखेर शासनाने या मागणीला मान्यता दिली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः या निर्णयासाठी आग्रही असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
राज्यातील एकूण ७० हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेतील सुमारे २० हजार पदे एमपीएससीच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत. उर्वरित पदांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित राहणार असली, तरी संपूर्ण भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि वेग या बाबींवर भर देण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणा विषयक उच्चस्तरीय बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत आवश्यक कौशल्ये, सेवेत प्रवेशाची पद्धत, पात्रता आणि कामाच्या स्वरूपानुसार भरती प्रक्रियेत बदल करण्याचे निर्देश देण्यात आले. बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
एमपीएससीकडून केरळ लोकसेवा आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यात आला असून त्याच धर्तीवर सरळसेवा भरती प्रक्रिया अधिक सक्षम करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. भरती प्रक्रियेदरम्यान अनावश्यक कागदपत्रे, लांब रांगा आणि विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज व डिजिटल पडताळणी प्रणाली विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
सेवा प्रवेश नियमावलीतील सुधारणा लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडली जाणार असून, संपूर्ण भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि युवकांच्या विश्वासाला पात्र ठरेल, याची दक्षता घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. येत्या एका वर्षात राज्यात प्रशासन सुधारणा आणि गव्हर्नन्स रिफॉर्मचे नवे मॉडेल उभे राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
