लोणावळा प्रतिनिधी
मुंबई–पुणे द्रुतगती महामार्गावरील आडोशी बोगद्याजवळ गॅस टँकर पलटी झाल्याने तब्बल ३२ तास निर्माण झालेल्या वाहतूक कोंडीमुळे हजारो वाहनचालक आणि प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. अखेर मंगळवारी पहाटे दोनच्या सुमारास अपघातग्रस्त टँकर हटवण्यात आल्यानंतर वाहतूक पूर्ववत झाली. मात्र या घटनेने महामार्गावरील आपत्कालीन व्यवस्थेतील त्रुटी पुन्हा एकदा समोर आल्या आहेत.
This is the state of the #Mumbai #Pune highway . Complete free for all including wrong side driving . The lifeline of connectivity for the region is deteriorating by the day. Travelling on the same is playing roulette on one’s life plus 7 hours to reach . pic.twitter.com/THC8vinmYR
— Dr. Sudhir Mehta (@sudhirmehtapune) February 4, 2026
रायगड जिल्ह्यातील आडोशी परिसरात मंगळवारी (३ फेब्रुवारी) सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास प्रॉपायलीन हा अतिज्वलनशील गॅस वाहून नेणारा टँकर पलटी झाला. गॅस गळतीचा धोका लक्षात घेता सुरक्षेच्या कारणास्तव महामार्गावरील वाहतूक पूर्णतः थांबवण्यात आली. परिणामी, दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आणि अनेक प्रवासी तासन्तास महामार्गावर अडकून पडले.
या कोंडीचा फटका प्रसिद्ध उद्योजक डॉ. सुधीर मेहता यांनाही बसला. पुण्याकडे प्रवास करत असताना ते जवळपास आठ तास या वाहतूक कोंडीत अडकून पडले होते. महामार्गावरील परिस्थितीबाबत त्यांनी समाजमाध्यमांवर प्रतिक्रिया नोंदवत, “देशातील दोन प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या महामार्गाची ही अवस्था आहे,” अशी खंत व्यक्त केली होती.
आठ तासांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर मेहता यांनी हेलिकॉप्टरच्या मदतीने पुणे गाठले. मात्र या घटनेनंतर त्यांनी केवळ अनुभव कथन न करता, महामार्ग व्यवस्थापनाबाबत ठोस सूचना केल्या आहेत. “अशा आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांना आणि वाहनांना सुरक्षितपणे माघारी वळण्यासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तसेच, महामार्गावर ठरावीक अंतरावर हेलिपॅडची सुविधा असावी. यासाठी तुलनेने कमी खर्च आणि मर्यादित जमीन लागते,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
या घटनेमुळे द्रुतगती महामार्गावरील आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा, पर्यायी मार्गांची अनुपलब्धता आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. भविष्यात अशा दुर्घटनांमुळे सामान्य प्रवाशांचे हाल टाळण्यासाठी शासन आणि संबंधित यंत्रणांनी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
