मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई–पुणे द्रुतगती महामार्गावरील बोरघाट परिसरात गॅस टँकरच्या अपघातामुळे निर्माण झालेल्या तीव्र वाहतूक कोंडीची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या घटनेमुळे हजारो प्रवाशांना दीर्घकाळ अडकून राहावे लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर, भविष्यात अशा प्रकारच्या आपत्कालीन परिस्थितीला अधिक परिणामकारकपणे तोंड देता यावे, यासाठी विशेष आपत्कालीन वाहतूक आराखडा तयार करण्याचे निर्देश रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आणि पोलिस प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
बोरघाटात उलटलेल्या गॅस टँकरमधून ज्वलनशील प्रोपोलीन वायूची गळती सुरू झाल्याने परिस्थिती अत्यंत धोकादायक बनली होती. संभाव्य जीवितहानी आणि मोठ्या दुर्घटनेचा धोका लक्षात घेता, वाहतूक पूर्णतः रोखणे आणि ती जुन्या महामार्गाकडे वळवणे अपरिहार्य ठरल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. एमएसआरडीसी, पोलिस यंत्रणा आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथकांनी सुमारे २० तास अथक प्रयत्न करून गॅस गळतीवर नियंत्रण मिळवले.
या कार्यवाहीदरम्यान राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाची (एनडीआरएफ) मदत घेण्यात आली. तसेच भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि रिलायन्ससारख्या तेल कंपन्यांच्या तज्ज्ञ पथकांना घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले होते. तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत गुंतागुंतीचे असलेल्या या मोहिमेमुळे संभाव्य मोठा अपघात टळल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणावर मनस्ताप सहन करावा लागल्याची कबुली देत, एमएसआरडीसीकडून अडकलेल्या प्रवाशांना पिण्याचे पाणी व आवश्यक खाद्यपदार्थ पुरवण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय, वाहतूक सुरळीत होईपर्यंत द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसुली तात्पुरती थांबवण्याचे निर्देशही देण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, मुंबई–पुणे ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाबाबतही दिलासादायक माहिती देण्यात आली. या प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, ते तातडीने पूर्ण करून लवकरात लवकर वाहतुकीसाठी खुले करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला देण्यात आले आहेत. ही लिंक सुरू झाल्यानंतर प्रवासाचा कालावधी कमी होण्यासोबतच, बोरघाटात अशा प्रकारची आपत्कालीन स्थिती निर्माण झाल्यास पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
या संपूर्ण घटनेच्या पार्श्वभूमीवर एमएसआरडीसी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करून, द्रुतगती महामार्गासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी आपत्कालीन व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
