सातारा प्रतिनिधी
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात आलेल्या निधीपैकी किमान ६० टक्के निधी खर्च झाल्याशिवाय उर्वरित निधी वितरित केला जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी मांडली. विकासकामांतील दिरंगाई रोखण्यासाठी निधी वेळेत खर्च करून कामे तात्काळ पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील विविध विकास योजनांच्या खर्चाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत थोरात, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
अनेक ठिकाणी अधिकारी ठेकेदारांना निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगत असल्याने कामांना विलंब होत असल्याच्या तक्रारी आल्याचे पालकमंत्र्यांनी नमूद केले. ठेकेदारांना निधी उपलब्धतेची स्पष्ट माहिती द्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. निधी खर्चाच्या बाबतीत सातारा जिल्हा राज्यात अग्रस्थानी राहील, यासाठी प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील कामे चार महिन्यांत पूर्ण करा
पाटण तालुक्यातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सुरू असलेल्या वन पर्यटन विकासकामांचा आढावा घेताना, ही सर्व कामे येत्या चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देसाई यांनी दिले. कामांचा सविस्तर बारचार्ट तयार करून संबंधित अधिकारी, ठेकेदार आणि ग्रामस्थ यांची संयुक्त बैठक घेऊन कामाच्या प्रगतीची माहिती प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
पाटण शहरातील रस्त्याचे काम फेब्रुवारीअखेर पूर्ण करण्याचे आदेश
कराड–चिपळूण राष्ट्रीय महामार्गाअंतर्गत येणाऱ्या पाटण शहरातील रस्त्याचे काम रखडल्याने शहरात वारंवार वाहतूक कोंडी होत असल्याचे निदर्शनास आणून देत, हे काम फेब्रुवारी २०२६ अखेर पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. केरा पुलापासून हनुमान मंदिरापर्यंतच्या रस्त्याच्या कामाला गती द्यावी तसेच अतिक्रमणे तात्काळ हटवावीत, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
तामकणे पाणी योजनेसाठी निधी
पाटण तालुक्यातील तामकणे गावातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी चिटेघर प्रकल्पालगत जलसंपदा विभागाची जमीन विहिरीसाठी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. विहीर खोदण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ तात्काळ घ्यावे, असेही त्यांनी सांगितले. या योजनेसाठी मंजूर असलेल्या १४ लाख रुपयांपैकी कोयना भूकंप पुनर्वसन योजनेतून १० लाख रुपये देण्यात येतील, अशी माहिती पालकमंत्री देसाई यांनी दिली.
