नागपूर प्रतिनिधी
राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनचालकांसाठी दिलासादायक बातमी. राज्य सरकारने घोषित केलेल्या टोलमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी, यासाठी विधानसभेने स्पष्ट दिशा ठरवली आहे. आतापर्यंत भरलेला टोल परत करण्यापासून ते सर्व एक्सप्रेसवे आणि हायवेवर ई-वाहनांना पूर्ण टोलमुक्ती,असा सर्वसमावेशक प्रस्ताव आता गती पकडताना दिसत आहे.
हिवाळी अधिवेशनातील चर्चेत हा मुद्दा ठळकपणे समोर आला. आमदार शंकर जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर बोलताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शासनावर ताशेरे ओढत अल्टिमेटमच दिला. “शासन धोरण आखते आणि नंतर तेच पाळत नाही, हे योग्य नाही. ई-वाहनांना राज्यभर टोलमुक्ती ही आधीच जाहीर केलेली धोरणात्मक भूमिका आहे. त्यामुळे आठ दिवसांत प्रत्येक टोल नाक्यावर टोलवसुली थांबवावी,” अशा स्पष्ट शब्दांत त्यांनी सूचना दिल्या.
त्याचबरोबर राज्यभर चार्जिंग स्टेशनची उपलब्धता वाढवण्याची, ई-वाहनांच्या वाढत्या वापराला पूरक सुविधा उभारण्याची गरजही नार्वेकर यांनी अधोरेखित केली.
दरम्यान, ई-वाहनांच्या टोलमाफीच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना मंत्री दादा भुसे यांनी तांत्रिक कारणांमुळे टोलमाफीची अमलबजावणी तीन महिन्यांनी उशीर झाल्याचे सांगितले. “प्रणालीमध्ये आवश्यक सुधारणा सुरू आहेत. लवकरच या प्रक्रियेला गती मिळेल,” असे त्यांनी आश्वासन दिले.
राज्यातील ई-वाहन चालकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी अंतिम निर्णयाची अंमलबजावणी महत्त्वाची मानली जात असून, आता पुढील काही दिवसांत टोलमुक्ती प्रत्यक्षात दिसून येण्याची शक्यता वाढली आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांवरील सवलतींच्या सरकारी धोरणाला प्रत्यक्ष गती मिळावी, स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढावा, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे.
